काठमाडाैँ- ललितपुरको ग्वार्को-बालकुमारी क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ जनाको मृत्यु भएको छ। कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन नपाएका युवाले गरेकाे आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका दैलेखका सुजन रावत र डोटीका वीरेन्द्र शाहकाे मृत्यु भएकाे हाे।
दैलेखकका रावतलाई बालकुमारी क्षेत्रबाट अचेत अवस्थामा उद्धार गरी किस्ट अस्पताल पुर्याइएको थियो। किस्टको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइँदै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए। किस्ट अस्पतालमा ज्यान गुमाएका रावतको शरीरमा गोली लागेको निशान छैन। छातीमा भने गम्भीर चोट लागेको रातो डाम देखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। गाेली लागेका वीरेन्द्र शाहको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता एंव डीआईजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत् कोरिया जान नपाउने भएका युवाहरुले शुक्रबार ग्वार्को क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातनमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडीमाथि आगजनी गरेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएकाे थियाे।
छानबिन समिति गठन
सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणी आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर दिप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अप्रत्याशित रुपमा घटेको उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समितिलाई सात दिनको कार्यादेश दिइएको छ।
मन्त्रालयले बालकुमारीस्थित ईपीएस कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर जम्मा भएका व्यक्तिहरुको प्रदर्शन, अवरोध, तोडफोड, आगजनी तथा आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । यस अवस्थामा संयमता अपनाइ शान्ति कायम गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ।
कोरिया भाषा परीक्षाको फारम भर्न दिन अदालतको अन्तरिम आदेश
यससँगै उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरुलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गरानु मानसिव नहुने आदेश गरेको हाे। यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निवेदको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अदालतले परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश गरेको छ।
कोरियन जहाज कम्पनीको कामदार र उत्पादक मूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन हुने कोरियन भाषा परिक्षाको लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकहरूलाई कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिएको र सोही बमोजिमको भाषा परीक्षाको लागि मिति २०८०।४।१९ मा विपक्षी इपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र EPS-TOPIK परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनि राखिएको शर्तले निवेदकहरूको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो।
'२०५०।८।२५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको र निष्कर्ष आउनासाथ सूचना प्रकाशित गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भई विवाद समाधानका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रयास भएको समेत नदेखिँदा यी निवेदकहरूले माग गरेको विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्वोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०६०।८ । १९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परिक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू' आदेशमा छ।
