काठमाडाैँ- नेपाली विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट माथि नै प्रश्न उठाउँदै लाखौ विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष विदेशी शिक्षणसंस्थामा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । उनीहरूको एउटै गुनासो छ, विश्वविद्यालयमा राजनीति बढि हुन्छ ।
समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुँदैन । स्वदेशमा अध्ययन पश्चात अवसर पनि छैन । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा परराख्न सरकारी नेतृत्वले नै चासो दिँदैन । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तीदेखि तल्लो तहका कर्मचारी नियुक्ती हुँदासम्म राजनीतिक भागवण्डा गर्ने प्रचलन छ ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक आस्था, सोर्सफोर्स र दलीय सम्बद्धतालाई आधार मान्ने परम्पराले पनि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १३ वटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको नियति एकै किसिमको छ । राजनीतिकरणको चंगुलबाट निस्किएर अनुसन्धान, सृजनशीलता, जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता पक्षमा ध्यान विश्वविद्यालय शिक्षा अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दल र सरकारको भएपनि एकअर्कालाई दोसारोपण गरेर भएका कमी कमजोरीबाट उम्कने मेलो मात्र भएको छ ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा सुशासन, अनुसन्धान, अन्वेषण, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च शैक्षिक संस्था नै भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम राजनीतीकरणको उदाहरण बनिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठनका अराजक गतिविधिले विश्वविद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी संगठनको औचित्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । संसारभरि नै विद्यार्थी संगठनहरूको उद्देश्य भनेको आफूजस्तै विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हितमा काम गर्नु हो । नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू भने विद्यार्थीको हकहितका लागि भन्दा आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिमा बढी सक्रिय हुने गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नै चुनौतिपूर्ण बनेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर नपछ्याउँदा नेपालका कलेजमा पढाइ कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । यसको मारमा विद्यार्थीहरू पर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था टीठलाग्दो देखिन्छ । विश्व बैंकको वल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०१८ ले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा खस्किनुमा शिक्षकमा आवश्यक सीप, योग्यता र प्रोत्साहनको कमी विद्यार्थीमा सिक्ने तत्परताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता लगायतका कारक औंल्याएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूको विश्वसूचीमा पनि नेपाली विश्वविद्यालयको अस्तित्वकै देखिँदैन । ‘क्यूएस वल्ड युनिभर्सिटी ¥याङ्किङ २०२३’ मा संसारका उत्कृष्ट १५ सय विश्वविद्यालयमा नेपाली विश्वविद्यालय अटाएका छैनन् । टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको वर्गीकरणमा भने सन् २०२२ मा त्रिवि ८०१ औँ स्थानमा परेको थियो । नेपालका सरकारी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्नादर पनि कम हुँदै गएको छ । देशभित्र शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने, राजनीतीकरण अन्त्य नगर्ने र कामअनुसारको रोजगारीको अवसर नदिने हो भने विद्यार्थी विदेशिने दरमा कमी आउदैन । त्यसैले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षणसंस्थालाई धरासायी हुनबाट जोगाउन राज्यस्तरबाटै पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था छ ।
