काठमाडाैँ- केही बर्ष यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेसँगै विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशीयसँगै नेपाली विश्वविद्यालय र क्याम्सहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा पनि कमि आएको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्सहरूका केही कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालय शिक्षा नै ‘धराप’मा परेको छ ।
विद्यार्थी संख्या घटेसँगै विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षामा कोटा भन्दा कम विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन् । विश्वविद्यालयको कोटा भन्दा कम विद्यार्थीले आवेदन दिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन कार्यालयले स्नातक तह प्रवेश परीक्षाको पुनः आवेदन नै खुलाउनु परेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी उच्च शिक्षामा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेपनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा नै पूरा नभएपछि क्याम्पसहरू विद्यार्थी भर्नामै रुमलिएका छन् । नेपालका त्रिभुवन, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चललगायतका विश्वविद्यालयले भने कक्षा १२ को नतिजा आएपनि कलेजमा विद्यार्थी अभाव भएपछि कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाली विश्वविद्यालयका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया चल्दै गर्दा १५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित क्याम्पसमा पहिलो सेमेस्टर पूरा गर्ने तरखरमा पुगिसकेका छन् । गत साउन यता ३९ हजार विद्यार्थी विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएर विदेश अध्ययनमा गइसकेका छन् । विद्यार्थी अध्ययनकै लागि भन्दा पनि अवसरको खोजीमा विदेशीने गरेको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको बुझाइ रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एंव प्राविधिक शिक्षा महासाखा प्रमुख शिवकुमार सापकोटाका अनुसार विद्यार्थीको रोजाइ विदेशका विश्वविद्यालय हनुको प्रमुख कारण खुला अर्थतन्त्र र ग्लोबल मार्केट नै हो । यसले गर्दा विद्यार्थीले अवसरको सुनिश्चितता नेपालमा भन्दा विदेशमा देखेका छन् ।
उनी भन्छन्,‘सरकारले यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपालमा विश्वविद्यालय गुणस्तर वृद्धि गर्ने र अवसरको उपलब्धतालाई बढाउने हो भने विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमि ल्याउन सकिन्छ । अहिले प्राविधिक धार तर्फ केही विषयमा सिमित कोटा भएका कारण पनि विद्यार्थी विदेशीएका छन् । शिक्षणसंस्थाको क्षमता विकास गर्दै नेपाललाई नै ऐकेडेमीक हबको रुपमा विकास गर्दै लानुपर्छ ।’
यसै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यबाहक उपकुलपति प्रा.डा शिवलाल भुसालले त्रिविमा मंसिर १ देखि नै स्नातक तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भनेपनि विद्यार्थी भर्ना हुनै नआएका कारण ढिलाइ भएको बताए । उनले भने,‘उच्च शिक्षाको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि विश्वविद्यालयमा भएका न्युनतम पूर्वाधारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । समयमै प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने विश्वविद्यालय नै घरासायी बन्न पुग्छन् ।’
पछिल्लो समय विद्यार्थी संख्या कम भएपछी विश्वविद्यालयले बहुआयामिक विषयहरू थप गर्न थालेका छन् । विगतमा तल्लो तहमा सोही विषय अध्ययन गरेकाले मात्र उपल्लो तहमा भर्ना पाउनेमा अहिले मानिविकी तथा समाजशास्त्र संकायका धेरै विषयमा कक्षा १२ र स्नातक तहमा जुन विषय अध्ययन गरेको भएपनि स्नातकोत्तर तहमा आफूले रोजेको विषय अध्ययन गर्न पाउँछन् । हालै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा अंग्रेजी र नेपाली विषयमा स्नातक तहमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली विश्वविद्यालय प्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुनुमा सरकार नै प्रमुख कारक भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल बतउँछन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । देशको शिक्षा नीति समयानुकूल बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ । प्राध्यापक दलका कार्यकर्ता भएका छन् ।
‘विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीको आदेशमा चलाउन थाले । त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न तेर्सियो ।’, लुइटेल भन्छन्,‘ विद्यार्थी विदेशमा जाने प्रमुख कारण त विश्वविद्यालय सञ्चालन राम्रो ढंगबाट नहुनु हो।’ विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति बन्द नभएसम्म विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिने र विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिएसम्म विद्यार्थी विदेश जान नरोकिने उनको भनाइ छ ।
प्राध्यापक लुइटेलका अनुसार देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यही देशमा बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेच, सोर्सफोर्समा अवसर दिने प्रचलन बन्द हुनुपर्छ ।
पढाइसँगै काम पनि पाइने भएपछि अभिभावकले पनि विदेश पठाउन सम्पत्ति नै बेचेर भएपनि आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि लगानी गर्दै आएका छन् । सरकार र विश्वविद्यायहरूले पनि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्राध्यापक लुइटेल भन्छन्,‘हाम्रोमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत व्यवस्थित छैन । शैक्षिक बेथितिका कारण पनि निराश भएर विद्यार्थीले विदेश जाने विकल्प रोजेका छन् । नयाँ विषय लागू गरेर यहीं आकर्षित गर्न सकिएको छैन । पाठ्यक्रम परिमार्जनमा पनि समस्या देखिने गरेको छ । यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नयाँ विषय थप गर्ने योजना अघि सारेको छ। राज्यले युवा विद्यार्थीलाई स्वेदशमै अवसरको सम्भावना देखाउन सके विदेश जानेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ ।’
विश्वविद्यालय शिक्षा धरासायी बन्दै गएको विषयमा कुरा गर्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालयसंघ (हिसान)का केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधिबाट मुक्त राख्दै रोजगारमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उच्चशिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेजहरु गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर नियमित नहुँदा विद्यार्थी नेपाली शिक्षणसंस्थासँग रुष्ट भएको र यसको नियति नीजी कलेज सञ्चालकले बेहोर्नुपरेको बताए । उनले भने,‘अहिले निजी कलेजमा विद्यार्थी घटेका छन् । विश्वविद्यालय शिक्षा नै धरापमा पर्ने अवस्थामा छ । कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका अधिकाशं विद्यार्थी विदेशका शैक्षिक गन्तब्यको खोजीमा छन् । यसतर्फ राज्यको मूल नेतृत्व नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अवसर सिर्जन गर्ने वातावरण नभएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।’
विश्वविद्यालयले समयानुकुल विषय परिमार्जन गर्दै नजाने र सरकारले अध्ययन पश्चात अवसरको सुनिश्चितता पनि नगर्ने हो भने विद्यार्थी विदेशिने क्रम नरोकिने काठमाडौँ मोडेल कलेज (केएमसी) का क्याम्पस प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीको भनाइ छ ।
सरकार जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढ्न नसक्दा राज्य विकासको मुल जग शिक्षा नै हो भन्ने तर्फ राजनीतिज्ञको ध्यान नपुगेका कारण नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा धरापमा परेको ग्लोबल ऐकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजका सिइओ खेमराज लकईको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा अध्ययन गर्ने बाटो तय गर्न सरकारले नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो वातावरण बन्न सकेको छैन । नेपाली विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएका छैनन् ।
‘विश्वविद्यालयमा पठनपाठन नियमित छैन । परीक्षा र नतिजा प्रकाशन समयमा हुँदैन । बजारको माग अनुसार जनशक्ती उत्पादन छैन । नेपाली विद्यार्थी वेरोजगार छन् । नेपालमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ती छिमेकी मुलुकबाट ल्याउनु परेको अवस्था छ । उनीहरूले यहाँबाट मोटो पारिश्रमिक लाने गरेका छन् । सरकारले कुन विषयमा कस्तो जनशक्ती आवश्यक छ खोजी गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तीको आवश्यकता छ । यस प्रति सरोकारवाला निकाय गम्भिर बन्नुपर्छ नत्र नेपाली कलेजमा विद्यार्थी हुँदैनन् ।’
बन्द हुने अवस्थामा त्रिविका केन्द्रीय विभाग
विद्यार्थी संख्या घटेसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का केही विभाग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसले केही विषयमा अध्यापन गराउँनै छोडिसकेको छ । विशेष गरेर मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका विषयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएको हो । हिन्दी, जनसंख्या अध्ययन जस्ता त्रिविका केन्द्रीय विभाग यतिखेर विद्यार्थी अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । जनसंख्या विभागमा १२ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ती पनि कहिलेकाहीँ मात्र पढ्न आउँछन् । दुई जना प्राध्यापक, पाँच जना सहप्राध्यापक र पाँच जना उपप्राध्यापक रहेको विभागमा विद्यार्थीको दैनिक उपस्थिति नै छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै २०१६ सालमा स्थापना भएको हिन्दी केन्द्रीय विभागमा पनि पाँच जना प्राध्यापक कार्यरत छन् तर जम्मा ६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । हिन्दी विभाग प्रमुख डा. सञ्जिता बर्माका अनुसार तल्लो तहमा हिन्दी विषयको पढाइ नभएपछि माथिल्लो तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । यस संकायका नेपाली केन्द्रीय विभाग, मनोविज्ञान केन्द्रीय विभाग, भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागलगायतमा पनि विद्यार्थीको संख्या न्यून छ ।
विद्यार्थी शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि अवसरको खोजीमा विदेशीएका छन्
सुरेन्द्र सुवेदी, क्याम्पस प्रमुख, काठमाडौँ मोडेल कलेज
विद्यार्थीलाई नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षासँगै रोजगारीको अवसरबारे आशा जगाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा प्रत्येक दिन विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । विद्यार्थीले नेपाल छोड्नुको प्रमुख कारण नै अध्ययनपश्चात रोजगारीको अवसर र आम्दानी थोरै हुनु नै हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म विकास निर्माणका कामसँगै उद्योग धन्दाले पनि गति लिन सक्दैनन् । महंगी दिनप्रतिदिन बढ्दोक्रममा छ । शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन राज्यका अन्य सूचकहरूमा पनि सुधार हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको समस्या भनेको समयसापेक्ष बजारको माग अनुसारको पाठ्यक्रम तयार नहुनु र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई लागु गर्न नसक्नु हो तर यसकै कारण मात्र विद्यार्थी विदेशीएका होइनन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दश प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विदेशीएका छन् । अरु सबै विद्यार्थी ‘सुरक्षित करिअर’को खोजिमा विदेशीएका हुन् ।
नेपाली विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई पनि मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वविद्यालयले पनि बजारमा माग नै नभएका विषयलाई क्रमिक रुपमा हटाउँदै नयाँ विषय थप गर्दै लानुपर्छ । अहिले सूचना प्रविधि तर्फका जनशक्तीले नेपालमै बसेर रोजगारीको अवसर पाएका छन् । विश्वविद्यालयले यी विषयलाई व्यवस्थित गर्दै समयसापेक्ष ढंगबाट परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प छैन ।