काठमाडाैँ- पछिल्लो समय नेपालबाट विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। नेपाली विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी अभावका कारण पठनपाठन प्रभावित बन्न पुगेको छ। इन्जिनियरिङ, विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा लगायत विभिन्न संकायमा विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको कोटा भन्दा कम विद्यार्थीे प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएपछि विश्वविद्यालयले पुनःप्रवेश परीक्षा समेत सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका लगानी गरेका लगानीकर्ता पनि असन्तुष्ट छन्। विश्वविद्यालय शिक्षा नै धरापमा परेको छ। विश्वविद्यालय शिक्षामा देखिएको पछिल्लो चित्र, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा पार्ने प्रभाव, सरकारको नीति तथा योजनाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटासँग सम्पादक विपिन पोखरेलले गरेको कुराकानी।
नेपालका शिक्षणसंस्था धराशायी हुनुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको नयाँ परस्थितिको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय सजग छ। विद्यार्थीहरू अध्ययनको नाममा विदेशिनेक्रम बढेसँगै नेपालमा खुलेका विश्वविद्यालय र यससँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजहरूले विद्यार्थी अभावको समस्या झेल्नुपरेको छ। अहिले विशेष गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर वार्षिक एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिनु आफैमा मनन योग्य विषय हो।
प्रत्येक बर्ष ३ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीले कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्छन्। नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १३ वटा विश्वविद्यालय, ५ वटा शैक्षिक प्रतिस्ठानमा ५ लाख ८० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने प्रावधान छ। ती शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। तर, पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थी विदेशीने दर भने बढेको छ। यदि विदेश अध्ययनमा विद्यार्थी जानु समस्या हो भने यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ। विद्यार्थी विदेश पढ्न जानु हुँदैन भन्ने होइन। विश्व उदार अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीले नविनतम खोज अनुसन्धान र विश्वसँग जोडिने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसलाई सरकारले समस्या भन्दा पनि नयाँ परिस्थितिको रुपमा लिएको छ। अहिले विद्यार्थी अभावमा सरकारी र नीजी लगानीका शिक्षणसंस्थामा भर्नादर घटिरहेको छ। विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थी आफ्नो रोजाइको विषय पढ्न गएको वा अन्य कारणले गइरहेका छन्, गम्भिर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने तर्फ विश्वविद्यालयले नयाँ स्कीम ल्याउनुपर्छ। नेपाललाई ‘एजुकेशन हब’को रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। हाम्रो शैक्षिक प्रणाली, यहाँको शैक्षिक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बसोबासका हिसाबले सुरक्षित छ भन्ने परिचय स्थापित गर्नुपर्छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सम्भावना भएका चिकित्सा, पर्यटन शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकारले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने र नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी नेपालमै रोक्ने भनेर गृहकार्य गर्न जरुरी छ। यो परिस्थितिलाई अवसर र चुनौती दुवै ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ।
विद्यार्थीले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेका हुन् ?
विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयमा सहजै भर्ना पाएका छन्। नेपालमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेको एउटा विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता मुलुकका विश्वविद्यालयमा सहज रुपमा भर्ना पाएको छ। उसले पढ्दै कमाउँदै गर्न पाएको छ। घरमा भोगेको आर्थिक अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाएको छ। जसका कारण पनि उसले उक्त मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको छ। सरकारको नीतिका कारण अवसरको विश्वव्यापी ढोका खुलेको छ। हाम्रा डिग्री विश्वस्तरमा बिक्रि पनि भएका छन्। विद्यार्थीले अवसर पाएसँगै विदेशीएका हुन्। अब नेपालमा अध्ययन पश्चात अवसरको सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा विद्यार्थी रोकिन्छन्। विश्ववजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ती उत्पादन गर्न सरकार सक्षम छ। यसलाई नकारात्मक रुपबाटै लिने भन्ने होइन तर नेपालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा हाम्रा विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले के गर्दैछ?
सरकारले नेपाललाई नै एजुकेशनको हबको रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। सरकार अहिले विश्वविद्यालय शिक्षामा आधुनिक युगको प्रवेशसँगै देखिएका चुनौती समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ। नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरको विषयमा ध्यान दिदैँ सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै लाने, विद्यार्थी मैत्री वातावरण बनाउने, शिक्षामा पहँुच बिस्तार गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित पठनपाठन गर्ने, पढ्दै कमाउने वातावरण तय गर्ने भनेका छौँ। यसलाई व्यवहारमा उतार्नेगरी १३ वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयले शिक्षण पद्दति, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, जनशक्ती व्यस्थापन, अनुसन्धानका बारेमा एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वायत्तताको उपयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा के काम गरेका छन् र सोही अनुरुप सरकारसँग कस्तो प्रस्ताब राखेका छन् भन्ने आधारमा नै मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै जान्छ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तर्फ सिमित सिट भएका कारण विद्यार्थी विदेशीएका पनि छन् नि?
शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भिरता पूर्वक हेरेको छ। नियमक निकायले अव्यवहारिक मापदण्ड राखेर शिक्षणसंस्थालाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। निजी शिक्षणसंस्था माथि नियोजित नियन्त्रण गरिनु हुँदैन। गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने मापदण्डका विषयमा नियमक निकायसँग हामी छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयलाई व्यवस्थित गर्न तर्फ लाग्छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या घटेको छ। विद्यार्थीलाई पायक पर्ने ठाउँमा शिक्षणसंस्था खोल्ने र भएकालाई व्यवस्थित रुपबाट अघि बढाउन शिक्षणसंस्थालाई मर्ज गर्ने, कार्यक्रम मर्ज गर्ने लगायतको काम गरेर सघन रुपबाट छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नकै लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। आउडेटेड कोर्सलाई परिमार्जन गर्दै बजारको आवश्यकतालाई ध्यान दिदैँ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली विद्यार्थी र विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण गर्न तर्फ लाग्नुको विकल्प छैन। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षणसंस्था, प्रतिस्ठान र विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको लागनीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले चासो नदिएको हो ?
शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगनीलाई सरकारले चासो नदिएको भन्ने होइन। सरकारले नीजी शिक्षणसंस्थाको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। सरकार सबैको अभिभावक हो। त्यो प्रत्याभुति दिलाउन मन्त्रालय सधै तत्पर छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुन निर्माण हुने प्रक्रियामा छन्। संघीय शिक्षा ऐनले पनि केही विषयहरूलाई समेटेको छ। सरकारले कानुनी प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै लगेको छ। सरकार सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर पुराना प्रवृत्ति र संरचनामा परिवर्तन गर्दै लाने विषयमा दृढ छ। अहिलेको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा ध्यान दिएको छ।