काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
‘उच्च शिक्षाका मापदण्डमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपति सम्मेलनलाई शुक्रबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
‘एकातर्फ गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने,‘त्यसका लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन। अर्कातर्फ मुलुकले लगानी गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गराई विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवा नै मुलुक छोडेर बाहिर जाने परिपाटी छ।’
नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको उल्लेख गर्दै यो चुनौतीलाई पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयले सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
संसारका विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे प्रयोगशालामा अध्यापन हुन थालेको बताए।
'नेपालले यो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास गर्न सकिएन भने हाम्रा युवा लाखौँको सङ्ख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकामा गुनासो मात्रै गर्ने अवस्था आउने छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यो परिस्थितिलाई बदल्न राज्य, विद्वतवर्ग र शैक्षिक संस्थालगायत सबैको साझा जिम्मेवारी हो।'
नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नभएको स्पष्ट पार्दै उनले उच्च शिक्षामा समावेश गर्नसक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यस्तै बौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नसकेमा मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ थियो।
उद्यमशीलता र ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी-सम्भव क्षेत्रसँग आबद्ध गर्दै लैजाने प्रयास अझै प्रतिफलमुखी हुन नसक्दा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको उनको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकको उच्च शिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डरसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ।
पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाको स्थापना एवं प्रयोग र खोज अनुसन्धानका कृति प्रकाशनलगायत क्षेत्रमा विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। 'नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारिक बनाउन नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधार बनाएर समाधानमुखी प्रस्तावना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने,'सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको जनाउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
'विश्वविद्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्। प्रदेशस्तरमा स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर र शैक्षिक मानकको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नुअगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ', हाम्रा सबै विश्वविद्यालयले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
