काठमाडाैँ- संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतकाे उपसमिति बैठकमा अहिले बन्द रहेको ७३ वटा नर्सिङ कलेजलाई सधैँका लागि बन्द गर्ने वा प्रक्रिया पुर्याएर अध्ययन अनुमति दिने भन्ने विषयमा छलफल भएकाे छ।
बुधबार उपसमितिकाे बैठकमा सराेकारवालाले नर्सिङ शिक्षाबारे आफ्नाे धारणा राखेका हुन्। नेपालमा पीसीएल नर्सिङका कलेजहरू बन्द हुँदा भारतको बोर्डरमा कलेज खुले, नेपाली विद्यार्थी त्यतै अध्ययन गर्न जान थालेकाे विषयमा सांसदहरूले आफ्नाे धरेणा राखेका छन्।
नर्सिङ शिक्षाप्रति राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन अव्यवहारिक भएकाे विषयमा सराेकारवालाले आफ्नाे धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ मा ‘विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फस एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकको अन्य मापदण्ड पुरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भनि उल्लेख गरिएकाे छ ।
ऐन लागु भएपश्चात् एकसय शैयाकाे आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूले अध्यापन अनुमति नपाएकाे र अहिले पनि देशभरका ७३ नर्सिङ कलेज बन्द रहेको सीटीईभीटीले जनाएकाे छ।
पीसीएल र स्नातक तहको मापदण्ड छुट्याएर बन्द रहेका कलेजलाई खोल्नुपर्ने सीटीईभीटीले जनाएकाे छ। तर, आयोगका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले गुणस्तरीय नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनका गर्ने हो भने प्रयोगात्मकका लागि एकसय शैयाको अस्पताल अनिवार्य चाहिने बताए। 'आफ्नै एकसय शैयाको अस्पताल भएका कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिएर बन्द रहेका कलेज खोल्न सीटीईभीटीलाई किन चिन्ता ?'
उनले भने, '६२ सालदेखि अपग्रेडका लागि प्रक्रिया थालेका कलेजले अझै मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्, तिनलाई कारबाही गरौँ, सरकारले नयाँ दरबन्दी खोलेर अहिले भएको नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारी दिऔँ अनि सोचौँ नयाँ कलेजका बारेमा '
नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द भएर भारतको सीमामा विद्यार्थी पढ्न गएको विषय पटक पटक बैठकमा उठेपछि डा. झा थपे 'सीमापारी कहाँ कति कहिले विद्यार्थी पढ्न गए स–प्रमाण कुरा राखौँ हचुवामा होइन आयोग पनि बेखबर भएर बसेको छैन,'उनले भने ।
आयोगको जवाफपछि सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, 'हामीले एकसय शैयामा सम्झौता गरौँ भनेको होइन, गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड राख्नुपर्छ भनेका हौँ । बन्द कलेज सञ्चालकहरूका गुनासो पनि हामीले सुन्नुपर्छ, ठूलो संख्यामा लगानी र रोजगारी गुमाएको उहाँहरूको गुनासो छ ।'
नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा सम्झौता गर्न नहुने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले जाेड दिएकाे छ। पीसीएल र बीएस्सी नर्सिङ पढाउने कलेजको आफ्नै एकसय शैयाको अस्पताल हुनैपर्ने काउन्सिल अध्यक्ष सरला केसीकाे भनाई छ।
उनका अनुसार प्रयोगात्मक गर्न नपाएका नर्स ठूलो संख्यामा काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा फेल भइरहेका छन्। उनले भनिन्, 'हाम्रो सरोकार कलेज सञ्चालक होइन, गुाण्स्तरीय जनशक्ति हो, आफ्नै अस्पताल नहुनेले घाम तपाएर नर्सिङको प्रमाणपत्र थमाउने हो र ?'
नयाँ कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिनुभन्दा नर्सिङ जनशक्तिको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकता भएको विज्ञहरूको धारणा छ। नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकमा हालसम्म ७८ हजार ४९६ नर्स दर्ता छन्। अनमीको संख्या ३७ हजार २९७ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा यी दुवै गरी जम्मा २७ हजार ६८३ नर्सिङ जनशक्ति सरकारी सेवामा रहेको तथ्यांक छ । रोजगारीकै लागि सरकारले जीटूजीमार्फत् एकसय जना नर्स सन् २०२४ को पहिलो चौमासिकभित्रै बेलायत पठाउँदै छ ।
बेरोजगारीको यो ठूलो अन्तरलाई तत्काल पुर्नुपर्ने उपसमिति बैठकमा सहभागी सरोकारवालाको जोड छ । नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाएर दरबन्दी सृजना गरौँ, गुण्स्तरीय नर्स उत्पादन गरौँ, देशमै खपत गरौँ” नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष मनकुमारी राईको सुझाव छ ।
नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरी दरबन्दी बढाउनुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाको तर्क छ ।
विदेश जानेको आँकलन गरी जनशक्ति उत्पादनको योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणले तत्काल ४३ हजार नर्स आवश्यक रहेको देखाएको स्वास्थ्यसचिव देवकुमारी गुरागाईंले प्रस्तुत गरिन् । तर, अहिले स्थानीय तहहरूमा बनेका आधारभूत अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य जनशक्ति कसरी र कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि अन्यौलमै रहेको उनको भनाई छ ।
