काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो।
सांसदहरूले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठाएका प्रश्नको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले आइतबार संसदमा जवाफ दिएका थिए।
सभामुख घिमिरेले विधेयकमा संशोधन चाहनेले ७२ घण्टाभित्र दिएका छन्। विधेयक स्वीकृत भएसँगै यो विधेयकमाथि संशोधनको बाटो खुलेको छ।
‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११२ बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले ७२ घण्टाभित्र विधेयक शाखा, प्रतिनिधि सभा, संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ’, सभामुख घिमिरेले भने।
त्यसअघि आजै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षामन्त्री अशोक राईले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि नेपाल शिक्षक महासंघलगायत पक्षहरूले गरेका आन्दोलनपछि भएका सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए।
विधेयकमा निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जान सक्ने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा गुठीमा जानुपर्ने प्रबन्ध गरिएको बताए। उनले माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका संवैधानिक अनुसूचीलाई पनि ख्याल गरिएको बताए ।
मन्त्री राईले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको मातहत रहने गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय कायम गर्दा संविधानविपरीत नहुने बताए।
उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
