जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग खारेजीकाे माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग खारेजीकाे माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र शिक्षा विधेयक संशोधन माग

ईडीयू सवाल मंगलबार, असोज १६, २०८०

काठमाडाैँ- गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संसदमा टेबुल भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । महासंघ र संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा बुझाएका छन् ।

उनीहरूले शिक्षा विधेयकमा १७ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने र पाँच वटा विषय हटाउन माग गरेका छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संविधानको विपरीत आएको बताए । शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग ब्युँताउन पाइँदैन । नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने,‘संविधानले नचिनेका यस्ता बुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ज्ञापनपत्र दिएका छौं ।’

शिक्षा विभागको काम शिक्षा मन्त्रालयकै महाशाखाबाट गर्न सकिने र शिक्षा कार्यालयको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले थप संरचना नचाहिने संघ, महासंघको ठहर छ । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक’ कायम गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ ।

केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको हकमा राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र लागू गर्न सक्ने पालिकाको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सामुदायिक, निजी वा गुठी विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने र विद्यालयको लेखा परीक्षण स्थानीय कानुन बमोजिम हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न भनिएको छ ।

साथै, नगरपालिका, गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रशासकिय प्रमुख र शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १६, २०८० १२:३६