काठमाडौँ- कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेसँगै विद्यार्थी सुरक्षित भविष्यको खोजिमा हुन्छन्। उनीहरू उच्च शिक्षा आर्जन गर्न स्वदेशि तथा विदेशी विश्वविद्यालयका शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने गर्छन्। पछिल्लो केही बर्ष यता विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ।
ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँबाट कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरेका खुसल पोखरेल अहिले अमेरिकामा पढ्न जाने योजनासहित भाषा तयारी कक्षा लिइरहेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘विदेशमा गएर अध्ययन गर्दा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने भएकाले कक्षा १२ पछि विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन खोजेको हुँ।’ पोखरेलले अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिका लागि निवेदन पनि दिएका छन्। अंग्रेजी भाषा परीक्षामा राम्रो ‘स्कोर’ ल्याएका उनी छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेमा आशावादी छन्।
उनी जस्तै योजना बनाएर अहिले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनसँगै अवसरको खोजीमा छन्।नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्या, शिक्षण संस्थामा राजनीतिक प्रभाव, अध्ययन पश्चात रोजगारीको अवसर नहुनुले पनि विद्यार्थी र अभिभावकको विदेश मोह बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का प्रथम उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रीयू)का अनुसार विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ। विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन पश्चात अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्। विदेश अध्ययन प्रति विद्यार्थी एंव अभिभावकको पनि आकर्षण बढेको देखिन्छ। गत आर्थिक बर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययनमा जान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ हजार ७ सय ५१ जनाले कम हो। आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएका विद्यार्थीको तथ्यांक मात्र हो। एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा जान्छन् भन्ने हुँदैन। आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा १ लाख २२ हजार ५ सय १४ जनाले एनओसी लिन आवेदन दिएका मध्य १२ हजार २ सय ९७ जनाको रद्द भएको थियो।
गत वर्षमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया पढ्न जान विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। गत वर्ष ३३ हजार ९ सय ९१ जनाले अस्ट्रेलिया जान अनुमति लिएका थिए। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियापछि जापान अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी २१ हजार ६ सय ५८ जनाले एनओसी लिएका छन्। यसपछि तेस्रोमा क्यानडा अध्ययनमा जान चाहने २१ हजार ५ सय ४४ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। बेलायत नेपाली विद्यार्थीका लागि चौथो प्रमुख शैक्षिक गन्तब्य हो। बेलायतमा अध्ययन गर्न जान साढे १० हजार विद्यार्थीले अनुमति लिएका थिए।
यसपछि अमेरिका जान चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ। ३ हजार ९ सय ७० जनाले अमेरिका पढ्न अनुमति लिएका थिए। दक्षिण कोरियाका लागि ३ हजार ४६ जना, यूएईका लागि २ हजार ३ सय ८९ जना, भारत जान २ हजार १ सय ९७, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ८ सय ५५ जना विद्यार्थी एनओसी लिएका थिए। फ्रान्सका लागि १ हजार २ सय ८२ र डेनमार्कका लागि १ हजार ८५ ले एनओसी लिएका थिए भने रसियामा अध्ययनका लागि जान ९ सय ६६ जनाले अनुमति लिए।
नेपालबाट ७० मुलुकमा अध्ययन गर्न जान विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार विद्यार्थी नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएर भन्दा पनि अवसरको खोजिमा विदेशिएको बताउँछन्। ‘यहाँ गुणस्तर नभएर भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी सुरक्षित भविष्यको खोजिमा विदेशिएका छन्। विदेशमा पढ्दै कमाउन पनि सकिने भएपछि उनिहरूको आकर्षण बढेको हो। नेपाली विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेपश्चात अवसर पनि पाएका छन्।’
यो सँगै नेपालबाट विदेश अध्ययनको नाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै उक्त शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कोभिड महामारी पश्चात बन्द भएका विदेशका नाका खुलेसँगै नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको लहर पनि बढेको छ। कोभिड महामारी पश्चात विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि विदेशिने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो। विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीले एनओसी लिएबापत गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड १२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले प्रतिविद्यार्थी एनओसीका लागि दुई हजारका दरले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
नेपाली विश्वविद्यालय प्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुनुमा सरकार नै प्रमुख कारक भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल बतउछन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। देशको शिक्षा नीति समयानुकूल बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ। प्राध्यापक दलका कार्यकर्ता भएका छन्।
‘विश्वविद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक पार्टीको आदेशमा चलाउन थाले। त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न तेर्सियो।’, लुइटेल भन्छन्,‘ विद्यार्थी विदेशमा जाने प्रमुख कारण त विश्वविद्यालय सञ्चालन राम्रो ढंगबाट नहुनु हो।’ विश्वविद्यालयमा भागबन्डाको राजनीति बन्द नभएसम्म विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिने र विश्वविद्यालय शिक्षा नसुध्रिएसम्म विद्यार्थी विदेश जान नरोकिने उनको भनाइ छ।
प्राध्यापक लुइटेलका अनुसार देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न शिक्षा नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यही देशमा बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेच, सोर्सफोर्समा अवसर दिने प्रचलन बन्द हुनुपर्छ।
पढाइसँगै काम पनि पाइने भएपछि अभिभावकले पनि विदेश पठाउन सम्पत्ति नै बेचेर भएपनि आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि लगानी गर्दै आएका छन्। सरकार र विश्वविद्यायहरूले पनि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन्।
प्राध्यापक लुइटेल भन्छन्,‘हाम्रोमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत व्यवस्थित छैन। शैक्षिक बेथितिका कारण पनि निराश भएर विद्यार्थीले विदेश जाने विकल्प रोजेका छन्। नयाँ विषय लागू गरेर यहीँ आकर्षित गर्न सकिएको छैन। चार बर्षमा सकिनुपर्ने कोर्स नतिजा आउँदासम्म ५ देखि ६ बर्ष पनि लाग्ने गरेको छ। पाठ्यक्रम परिमार्जनमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नयाँ विषय थप गर्ने योजना अघि सारेको छ। राज्यले युवा विद्यार्थीलाई स्वेदशमै अवसरको सम्भावना देखाउन सके विदेश जानेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिन्छ।’
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी जस्ता कार्य हुन नदिन राजनीतिक सहमति बनाउन शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव समेत दिएका छन् । उनले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागु नभएसम्म विद्यार्थी विदेशिने क्रम नरोकिने बताउँदै रोजगारी तथा काम र मामसँग जोडी अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गर्न नसक्नु नै विश्वविद्यालयको समस्या भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेश्नल कलेजका प्रिन्सिपल तोया नारायण पौडेलले बताए।
‘अब विश्वविद्यालयले यसमा ध्यान नदिने हो भने शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै जान्छ र विद्यार्थीहरू विदेश अध्ययनमा जाने क्रम पनि रोकिदैन। अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिका सम्बन्धमा राज्यले छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ।’, उनले भने,‘विदेशमा साँच्चै पढ्न गएका हुन् कि काम गर्न हो भन्नेबारे सरकारले स्क्यानिङ गर्नुपर्छ। मिहिनेत गर्यो भने नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने जानकारी प्लस टु तह पास गरेका विद्यार्थीमा पु¥याउनुपर्छ। नेपालमा पनि अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने हो भने विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउन सक्छ।’
