काठमाडौँ- शिक्षकहरुले बुधबार दिउँसो काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रदर्शन गरे। संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानको विरुद्धमा आन्दोलित बनेका शिक्षकहरुले अब भने राजनीतिक समर्थन पनि पाउँदै गएका छन्।
संसद्का ठूला दलले भने अहिले खुलेर समर्थन जनाएका छैनन्। तर साना दलले भने आन्दोलनरत शिक्षकको मागको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्।
बाक्लो संख्या शिक्षक महासंघको आयोजनामा आज देशभरका शिक्षकले काठमाडौँको बानेश्वर र माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनप्रति नेकपा विप्लव र जनमत पार्टीले समर्थन जनाएका छन्। नेकपा विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकको माग पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।
सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षहरूले विरोध गर्नुपर्ने र संघर्षमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाको नेकपाले निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालाहले उठाएको न्यायपूर्ण आवाज र घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र दृढ समर्थन गर्दछ।’
अब बन्ने शिक्षा नीति र विधेयकप्रति आमनेपाली विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शैक्षिक व्यवसायी र नेपाली जनताको चासो र अधिकार रहन्छ। यता जनमत पार्टीले समेत आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छ।
जनमतले पनि शिक्षकको माग पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ। यता ठूलो दलका दोस्रो स्तरका नेताले समेत खुलेर आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षकहरुले अघि सारेका जायज माग पुरा हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको समेत जनाएका छन् ।
‘संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक २०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन मार्फत उठाएका अधिकांश मागहरु समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रति नागरिकको भरोसा, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न तथा शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उपयुक्त रहेको देखिन्छ’, बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘एउटा सांसद हुँदाको नाताले विधेयक भित्र बसेर उपयुक्त कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुने र भूमिका निर्वाह गर्ने विषय छदैछ तर पनि नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुलाई विधेयकको अंग बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार हुनुपर्दछ र त्यसको लागि सरकारले आज नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पनि प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन् ।
