काठमाडौँ- सरकारले हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा आजबाट शिक्षकहरू आन्दोलित बन्दैछन्। यसअघि पनि विधेयकको विरोध आन्दोलन गरे पनि आज बुधबारदेखि भने उनीहरू ‘निर्णायक’ आन्दोलनमा छन्।
सरकारले विधेयक निर्माणमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको, अधिकार कुण्ठित गरेको लगायतका माग शिक्षकहरूको छ। आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षकहरूको छाता संस्था शिक्षक महासंघको आयोजनामा आन्दोलन भइरहेको छ। यसबाहेक अन्य शैक्षिक संस्था पनि अहिले आन्दोलनमै छन्।
करार शिक्षकदेखि स्थानीय तहका छाता संगठन समेत विधेयकको विरोधमा छन्। शिक्षकहरू बुधबार ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डला पुग्दैछन्। त्यसका लागि देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँ आइसकेका छन्।
महासंघले आफ्नो माग पुरा गर्न विभिन्न १८ बुँदे असहमति राखेको छ। जसमा सरुवा, बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग छन्।
महासंघले मंगलबार शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाए पनि बस्न अस्वीकार गरेको थियो।
आन्दोलन किन?
विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ।
त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो महासंघको छ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गरिन्। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ।
के भन्छ सरकार?
शिक्षक महासंघलाई आन्दोलन फिर्ता गर्न दबाब दिएपनि महासंघ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अठोटमा छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताए।
उनले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत स्पष्ट पारे । उनले दर्ता भएको विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए।
उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गरे। उनले महासंघलाई संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए।
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मस्यौदा भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाइएकामा महासंघले सहभागी नहुने जनाएकाेमा चिन्ता व्यक्त गरे। राष्ट्रसेवक र जिम्मेवार शिक्षक/कर्मचारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
