काठमाडौँ- 'विद्यालय शिक्षा विधेयक'को विरोध गर्दै बुधबारदेखि नेपाल शिक्षक महासंघले निर्णायक आन्दोलन सुरु गरेेको छ।
आन्दोलनका लागि देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू हटाउन माग गर्दै महासंघ आन्दोलनमा आएको हो।
शिक्षक महासंघलाई आन्दोलन नगर्न धेरैतिरबाट आग्रह आइरहेको छ। तर पनि महासंघ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अठोटमा छ।
आज एक कार्यक्रमका बीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताए।
उनले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत स्पष्ट पारे । उनले दर्ता भएको विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए।
उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गरे । उनले महासङ्घलाई संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए ।
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मस्यौदा भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई आज दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएकामा महासङ्घले सहभागी नहुने जनाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक र जिम्मेवार शिक्षक÷कर्मचारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा विधेयक पारित भएपछि शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग मिल्ने जनाए ।
यता शिक्षक महासंघले भने माग पूरा जसरी पनि गराउने बताइरहेको छ। विद्यालय बिदा गरेर आन्दोलनमा आएको विषयलाई खण्डन गर्दै महासंघले माग पूरा भए बिदाकै समयमा पनि विद्यालय जाने बताएको छ।
त्यसो त आज पनि वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो। आज शिक्षक महासंघले अनुरोध अवज्ञा गर्दै वार्तामा नगएको हो।
