काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षकलाई विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेकाे छ। महासंघले आगामी असोज ३ गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने घाेषणा गरेकाे हाे।
महासंघले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन नै ठप्प पारेर निर्णायक आन्दाेलनकाे तयारी गरेकाे महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिइन्। 'हाम्रा मागलाई विधेयकमा बेवास्ता गरियो। शिक्षक माथि राज्यले अन्याय गरेकाे छ। शिक्षकको प्रतिष्ठामाथि आच आएकाे छ।सरकारले यस अघि महासंघसँग गरेकाे सम्झाैता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाे। तर विधेयकमा समेटिएका विषय सम्झाैता विपरित छन्।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिच भएका सहमती तथा आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारीका माग र हकहितको प्रतिकूल हुनेगरी नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संघीय संसदमा पेश गरेको जनाएकाे छ। महासंघले यो विधेयकले स्थायी, अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाे विज्ञप्तिमार्फत जनाएकाे छ।
महासंघले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ। यसले आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सम्मान र सुरक्षामा समेत गम्भीर संकट ल्याएकाे र यी सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले यही असोज ३ गतेबाट आन्दोलन शुरु गर्ने जनाएकाे छ।
सरकारले महासंघले प्रस्तुत गरेका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएकाे भएपनि विधेयकमा ती माग नसमेटिएपछि महासंघमा आबद्ध शिक्षकहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। 'अब हामी काठमाडाैँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्नेछौँ। आन्दोलनको आँधीबेहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन' महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्।
राहत शिक्षकहरू आफूहरूलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्वतः स्थायी हुनुपर्ने अडानमा छन् तर विधेयकले त्यस्ता शिक्षकका लागि ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वप्राथमिक तहमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गरी प्राथमिक तृतीय तह सरह सेवासुविधा दिने सहमति भएकोमा विद्यालय संरचनाभित्र समावेश नगरिएको र श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्यालामात्र दिने उल्लेख भएकोमा महासंघले वराेध गरेकाे छ।
त्यस्तै लामो समयसम्म कार्यरत शिक्षकको अस्थायी अवधि गणना नहुँदा धेरैको पेन्सन अवधि नपुग्ने भएकाले सो गणना हुनुपर्ने माग महासंघकाे छ। निजामती कर्मचारी सरह ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा पालिकालाई नभई जिल्ला स्थित शिक्षा निकायबाट हुनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह उपलब्ध गराइनुपर्ने आदिमा पनि माग सम्बोधन नभएको महासंघले स्पष्ट गरेको छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहीका आधारमा शिक्षकलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भन्दै महासंघले शिक्षकको विभागीय कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने महासंघले जनाएकाे छ।
