काठमाडाैँ- विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदकाे प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक बुधबार संघीय संसदमा दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ।
हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ।शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन्। यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्ने गरी शिक्षक र शिक्षकको परिवारका सदस्यले समेत अभिभावकहरूबाट सापटी वा सहयोग लिन नपाउने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको छ। सहयोग वा सापटी लिनै पर्ने भए स्थानीय तहको स्वीकृती लिनु पर्नेछ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को दफा ७५ मा शिक्षकहरुले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ। त्यसको ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘विद्यालयको काम, विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्यांकनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै पनि शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नहुने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ।’
यसैगरी शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति विना बैंक, कम्पनी, वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। शिक्षकको अन्यत्रको संलग्नताको कारण शिक्षण सिकाइलाई असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
शिक्षकलाई आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि रोक लगाइएको छ । तर राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद, साहित्यिक, वैज्ञानिक, साँस्कृतिक, कलात्मक, मानवकल्याण, परोपकार, खेलकुद, दूर शिक्षामा भने संलग्न हुन पाउने छन्।
