काठमाडौँ- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधपछि सरकार निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ।
संघीय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरू कम्पनीमै रहने कि गुठीमा जाने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्न लागिएको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन।
जबकी १६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै पास गरेको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई दायित्व फरफारक गरी ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
त्यसको विरोधमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा हेरफेर भएको भन्दै संसदमा दर्ता गर्न रोकेका थिए।
अहिले गुठीमा जाने कि कम्पनीमै रहने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने गरी विधेयक पास भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘भोलि बुधबार संसदमा दर्ता हुन्छ।’
प्रस्तावित विधेययकमा निजी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कायम रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए। उनले भने ‘गुठीमा जान चाहने जान्छन्, नचाहने कम्पनीमा रहन पाउँछन्। अब नयाँ खुल्ने विद्यालय चाहिँ गुठीमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ।’
लामो समय निजी स्कुलहरु सार्वजनिक सरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका थिए। २०५८ मा शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यो। २०७५ मा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ७ वर्षभित्र गुठीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारसँगको छलफलमा पुरानै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको बताए।
‘सरकारसँग भएको वार्तामा नै गुठीमा जाने कुरा स्वेच्छिक बनाउने सहमति भएको थियो’, उनले भने ‘विद्यालयमा व्यक्तिगत, वित्तीय संस्था वा कुनै प्रकारको लगानी छ त्यसको सुरक्षाको कुरा उठाएका थियौं त्यसैले हाम्रो लागि यो स्वागत योग्य छ।’
