काठमाडाैँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई दर्ता गर्नेदेखि नविकरण गर्ने काममा राज्यले तदारुपता देखाउन सकेको छैन। संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा परामर्श व्यवसाय संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कुन अन्तर्गत रहने स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। सरकारले २०७४ यता परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन अनुगमन पनि गरेको छैन।
सरकारले ल्याउने तयारी गरेको उच्च शिक्षा ऐनले व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग व्यवसायिको छ। परामर्श व्यवसायमा विदेशि लगानी र धरौटी जस्ता विषय आवश्यक नपर्ने भन्दै उनीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्।
परामर्श व्यवसायिका समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, विदेशी लगानी, शाखा विस्तार, धरौटी लगायतका विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालसँग गरिएको कुराकानी :
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई राज्यले व्यस्थित गर्न यस व्यवसायमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीलाई पहिचान गर्नुपर्छ। यस व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकरकै हो। यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन सरकारले नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। व्यवसायीसँग विद्यार्थीको भविष्य पनि जोडिएको हुुन्छ।
अभिभावकले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै समग्र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन व्यापक रुपमा छलफल गरेर नियमन गर्न आवश्यक छ। सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले परामर्श व्यवसायीले विदेशमात्र पठाउने होइन यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा ल्याउन सक्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ।
यस व्यवसायलाई पारदर्शि बनाउन कानुन सबैका लागि हो भन्ने विषय राज्यको उपल्लो तहमा बसेका व्यक्तीले पनि बुझ्नुपर्छ। कानुन विद्यार्थीका लागि, व्यवसायिक लागि र लगानीको संरक्षणका लागि हो। विदेशका कलेज नेपालमा आएर सिधै विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउन पनि कानुन आवश्यक छ। कुनै व्यवसायीले उक्साएको भरमा परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी र धरौटी जस्ता विषयलाई समावेश गरिनु हुँदैन।
सरकारले व्यसायीसँग छलफल नै नगरी उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो ?
सरकारले संघीय शिक्षा ऐन अहिलेको आवश्यता अनुसार ल्याउन लागेको हो। संघीय शिक्षा ऐनमा परामर्श व्यवसायिको मागलाई ध्यानमा राख्दै समावेश गरेका विषयवस्तु स्वागतयोग्य छन्। मुख्य कुरा परामर्श व्यवसायलाई थप मर्यादित कसरी बनाउने भन्ने हो। यस व्यवसायलाई सशंकित पार्ने भन्दा पनि व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
ऐन कानुन अभिभावकले गरेको लगानी संरक्षणका हुुनुपर्छ। तर यसको नाममा व्यवसायीलाई पनि मर्का पारिनु हुँदैन। विद्यार्थीले स्वदेश वा विदेशमा पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन। सरकारले व्यवसायीका थुप्रै संगठन भए भनेर महासंघमा जानुस् भनेपछि हामी त्यसै अनुसार अघि बढेका छौँ। यो म्यानपावर व्यवसाय जस्तो होइन। त्यसैले सरकारले जिम्मेवार ढंगबाट महासंघसँग छलफल गरेर मात्र ऐन जारी गर्नुपर्छ।
परामर्श व्यवसायमा धरौटीको विषयमा महासंघको धारणा के छ ?
परामर्श व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो जसले सेवा शुल्क बाहेक अन्य शुल्क विद्यार्थीसँग लिदैन। विद्यार्थीले नै आफू पढ्न जाने विश्वविद्यालयमा शुल्क तिर्छन्। धरौटी राख्ने भन्दा पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन अन्य उपाएको खोजि गर्नुपर्छ।
अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अभिभावकको लगानीलाई सुरक्षित गर्न नेपालबाट पढ्न जाने विश्वविद्यालयलाई नेपालमा पनि समकक्षता प्रदान गर्ने र लिस्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले तिरेको शिक्षण शुल्कमा राज्यले विमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुन कलेजमा नेपाली विद्यार्थी अध्यनरत छन् त्यहि देशमा रहेको राजदुताबासले अनुगमन गर्नुपर्छ।
ती विद्यार्थीका तथ्याङ्क संकलन गरेर सरकारले आवश्यक परेको बेला ती जनशक्तीलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्नुपर्छ। राज्यले कुन विषय पढेका नेपाली विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने पहिचान पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले धरौटीको व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि अभिभावकको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी किन आवश्यक छैन?
सरकारले परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका परामर्श व्यवसायीलाई नविकरण गर्ने, यहाँ भित्र भएका विक्रितिलाई रोक्ने, शैक्षिक परामर्शको नाममा खुलेका अनाधिकृत कम्पनिलाई बन्द गर्ने, सानो लगानी गरेर सटर भाडामा लिएर सरकारलाई राजस्व तिरेर सञ्चालन भएको व्यवसायमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन।
सरकारले नेपालीलाई वेवास्ता गरेर विदेशी कम्पनिलाई काम गर्न दिने हो भने विद्यार्थीलाई समस्या पर्दा जवाफदेही निकाय हुँदैन। उसको प्रमुख कार्यालय पनि विदेशमा नै हुने भएकाले कर छली हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर परामर्श व्यसायीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने हो भने विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय वा फ्रेन्चाइज आवश्यक नै पर्दैन। सरकारले आफ्नो देशमा केही गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु पनि हुँदैन।
अहिले परामर्श व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या के कस्ता छन् ?
केही म्यानपावर व्यवसायीले परामर्श क्षेत्रको काम र केही परामर्श व्यवसायीले म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने सिजनल भिसा र वर्किङ भिसाको काम गर्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी बढ्नाम हुनुपरेको अवस्था छ। सरकारले व्यवसायीलाई स्वीकृती दिने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। यसो नगर्दा दर्ता प्रक्रियमा रहेका व्यवसायी मारमा परेका छन्।
व्यवसायी आएपछि कानुन बनाउनाले समस्या देखिएको छ। व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता स्वीकृती लिनुपर्ने, कम्पनि रजिस्ट्रार कार्यालय, घरेलु उद्योगमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने यी सबै ठाउँमा कर तिरेर फेरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि दर्ता भएर कर तिनुपर्ने जस्तो अनावश्यक झमेला थुपारिएको छ।
यो व्यवसाय परराष्ट्र मन्त्रालयलसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले केन्द्रले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो व्यवसायमा कति व्यवसायी आवश्यक हो राज्यले अध्ययन गरेर स्विकृती दिनुपर्छ।
