काठमाडाैँ- सरकारबाट सञ्चालन अनुमतिकाे तयारीमा रहेकाे नेपाल विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन नदिइ नमुना विश्वविद्यालयकाे रुपमा अघि बढ्ने याेजना अघि सारेकाे छ।
केन्द्रीय कार्यालय नवलपुरकाे गैँडाकोटमा रहने विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकाे हाे।
यस विश्वविद्यालयले स्मार्ट क्यालेन्डर लागु गर्ने र विद्यार्थीको एक महिना समय पनि खेर नजाने गरी बनाइने विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य सूर्यराज आचार्यले बताए।
उनले भने,‘यहाँ बजारकाे माग अनुसारकाे शिक्षा प्रदान गरिन्छ। बजारले खोजेजस्तो दक्ष जनशक्ति बनाउँछौँ,’ आचार्यले भने, ‘भएकै मार्केटमा टिक्नयोग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्छौँ । विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।’
विश्वविद्यालले आंगिक क्याम्पस भने सञ्चालन गर्ने र यसमा अध्ययन गर्नेका लागि छात्रावासको व्यवस्था पनि गरिने उनकाे भनाइ छ।
यसका साथै विश्वविद्यालयले विदेशबाट प्राध्यापक ल्याएर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा १४ जना विदेशी प्राध्यापक ल्याएर स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सबै संकाय सञ्चालन गर्न सक्छ। मूलतःविज्ञान संकाय र मानविकी संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ हुनेछ। यस संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको समितिले जनाएको छ।
समिति सदस्य आचार्यका अनुसार विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीनलगायत देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई ल्याइनेछ।
आचार्यले पठनपाठन सुरु भएपछि कतिपयले नि:शुल्क पढाउन आउनेसमेत आश्वासन दिएका छन् । उनीहरूलाई आवासीय सुविधासहित विषयगत जिम्मेवारी दिइने उनकाे भनाइ छ।
स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि स्नातक तहमा मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङलगायत संकायको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालय व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ। विश्वविद्यालय सरकारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी सञ्चालन नहुने पूर्वाधार विकास समितिको दाबी छ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका लागि एक साताअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । उक्त विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि विश्वविद्यालयले पठनपाठन सुरु गर्नेछ। हाल नेपालमा १७ वटा विश्वविद्यालय छन्।
