काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना माग सुनुवाइ गर्न सरकारसँग निरन्तर छलफल जारी राखेका छन्। उनीहरूले सरकार आफ्ना माग प्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० संसदमा दर्ता भएको ५ दिनमा पूर्व निर्णयअनुसार घोषणा भएको ‘काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चित कालीन सडक आन्दोलन’ सञ्चालन गर्ने तयारी महासंघको छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले कति भेटघाट-कति भेटघाट? भन्दै सरकारलाई व्यङ्गात्मक टिप्पणी गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ज्यू भन्नु हुन्छ, मैले कुरा बुझेको छु। कहिले सम्म बुझ्ने सम्माननीय ज्यु? अर्थमन्त्री ज्यू भन्नुहुन्छ, म गर्छु। कहिले गर्ने? मान्छे मरेपछि औषधि गर्न लैजाने?,’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘अब अति भयो। भोको पेटले अब केही नसुन्ने वातावरण बन्दैछ। कति धाउनुपर्ने हो घर-घर, संसदमा ४० भन्दा बढी सांसद बोल्दा पनि सरकारले सुन्दैन। आन्दोलन गर्यौ, वार्ता भयो, दौड धुप गरेकै छाैँ, खै माग सुनुवाइ भएको छैन। अब त अति नै भयो।’
उनले सरकारको बेलैमा चेत खुलोस भन्दै ल आयो आयो भन्दै गर्दा संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक हराएको र सरकारले एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको बताए।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा दिन्छौ भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएपनि प्रमुख सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले नै तलबमान दिन बजेट रोकेको उनले बताएका छन्। उनले भने,‘के हामी तीनै पार्टीको कुनै घटक संस्था नभएर हो त? हामी नेपाली जनता होइनौ?’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेपनि बजेटमा त्यसलाई उल्लेख नै गरिएन। विद्यालय कर्मचारीले फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
महासंघले लामो प्रतीक्षा पछि आउने प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० शिक्षक-कर्मचारी मैत्री हुनपर्नेमा जोड दिदै आएको छ। महासंघले उक्त मस्यौदामा रहेका शिक्षक-कर्मचारी हितको प्रतिकूलका प्रबन्धहरू परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले उक्त ऐन चाँडो जारी हुनुपर्ने र शिक्षक-कर्मचारीको हितमा हुनुपर्ने भन्दै दबाबपूर्ण भेटघाट र संवाद गरिरहेको छ।
संसदमा मस्यौदा दर्ता भएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दर्ता भएको मितिले ५ दिनमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कुरा पहिले नै घोषणा भइसकेको र महासंघले चालु आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै हाल काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनकालागि तयारी गरेको जनाएको छ।
शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न अझ दबाबपूर्ण भेटघाट, पक्षीकरण र संवादको निरन्तरता दिने महासंघले जनाएको छ। यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरी २०८० भदौ ८ गते बसेको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकबाट आन्दोलन परिचालन समिति गठन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा ३ दिन भित्र आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने,आन्दोलन परिचालन समिति गठन भइसकेका जिल्लाहरूले छलफल तथा वैठक गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा व्यापक सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ।
महासंघले सबै जिल्लाले छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकको ठोस संख्या र तथ्याङ्क प्रदेश मार्फत केन्द्रमा पठाउन भनेको छ। यससँगै भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको तयारीको जानकारी समेत पठाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
महासंघको संरचना गठन नभएका धेरै जिल्लाहरूका आन्दोलन परिचालन समिति गठनमा कठिनाइ आएको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी छिटोभन्दा छिटो महासंघका पालिका र जिल्ला अधिवेसन सम्पन्न गर्ने, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू र राजनैतिक पार्टीका संसदीय दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने, विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनका अध्यक्ष/महासचिव, अभिभावक संघ लगायत शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दामा सहयोग र एकबद्धताका लागि छलफल र अन्तरकिया गर्ने, उपत्यका भित्रका जिल्लाका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष, सचिव सहित हरेक संस्थाबाट ३ जना प्रतिनिधि भेला गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले भदौ ९ गते राहत शिक्षक, साविक उमावि बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी÷करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूहका प्रतिनिधिसँग आन्दोलनको सहभागिता, तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको थियो।
