काठमाडौँ- गत १५ दिनको बीचमा ३ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले १ हजार ४ सयभन्दा बढी अस्थायी शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
ठुली भेरी नगरपालिकाको कार्यालय, डोल्पाछार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पाआन्तरिक राजस्व नेपालगंज बाँके संघ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव हुने भन्दै सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई पैसा दिन नसक्ने सरकारले अनावश्यक ठाउँमा कर्मचारी ल्याउनु उचित नभएको बताए।
नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहेका बेला केन्द्रलगायतका ठाउँमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरुवाबढुवा तथा दरबन्दी सिर्जनामा लाग्नु उचित नरहेको प्रशासनविद् त्रिताल बताउछन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले पहिलेकै आयोजनामा कर्मचारी मिलान गरिएको दाबी गरे। सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई नै आवश्यक परेको ठाउँमा पठाउनका लागि अस्थायी पद बनाएको उनले बताए।
गत साउन र भदौ महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै सरकारी निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। ६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै ५ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ५ सय ८१ जनाको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरलगायतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४ सय ६९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ७४ जना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ३८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
गत ३० साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक १९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सोही दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत ५८ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।
