काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न परामर्श व्यवसायी संघहरुले सम्युक्त रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
व्यवसायी संघहरुले नेपालमा परामर्श व्यवसायका विषयमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै समाधानको पहल गर्न शिक्षा सचिव यादबप्रसाद कोइराला तथा उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख डा. हरि लम्साललाई भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
अहिले सम्म १ हजार ४७३ को संख्यामा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु विधिवत रुपमा सरकारको स्विकृति प्राप्त गरेर सञ्चालनमा छन् भने अन्य करिब एक हजार कम्पनी र संस्थाहरु परामर्शदाताको नाममा अनौपचारीक रुपमा वैदेशीक शिक्षा सम्वन्धि परामर्श प्रदान गर्दै आएका छन्।
व्यवसायिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका - २०७३ मान्नेका लागि मात्र बाध्यकारी भएको तर नमान्नेका लागि केहि नभएको जस्तो पनि भईरहेको छ। हामी यो क्षेत्र स्पष्ट नितिगत तथा कानूनी दायरा भित्र रहोस् र व्यवस्थित तथा नियमित रुपमा विश्व शिक्षा प्रणालीमा नेपाली विद्यार्थीहरुको पहुँच सुनिश्चित बनोस् भन्ने चहान्छौं।’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रको व्यवसायीक प्रकृति अनुसार संघिय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र राख्नु पर्ने विषय टुगिंनसकेको संक्रमणकालिन व्यवस्थापकीय समन्वयको सुमिचित सम्वोधन नभएको अवस्थामा अमर्यादित एवम् अनियमित क्रियाकलापहरु भईरहेकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै परामर्शको नाममा अनियमित कार्यबाट नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बचाउँदै यस क्षेत्रबाट आर्जन हुन सक्ने राजश्व समेत पारदर्शी रुपमा राज्यकोषमा जम्मा हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण नितिगत एवम् कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक भएको हुँदा सेवा सञ्चालन स्विकृति पाएका कम्पनीहरुको अविलम्व नविकरण हुनु पर्ने तथा नविकरण कार्यलाई नियमित गरिनु पर्ने, सेवा सञ्चालन स्विकृतिको प्रकृयामा रहेका र मन्त्रालयबाट अनुगमन भई सकेका कम्पनीहरुको विषयमा तत्कालै निणर्य लिइनु पर्ने, सेवा सञ्चालन स्विकृति प्राप्त गर्न आवेदन गरेका तर अनुगमन नभएकाकम्पनीहरुको अनुगमन तथा स्विकृतीको प्रकृया अविलम्ब पुरा गरिनु पर्ने पत्रमा उल्लख गरिएको छ।
स्विकृती बेगर सेवा सञ्चालन गरि रहेका पुराना कम्पनीहरुलाई तत्काल कार्वाही गरि बन्द गरिनु पर्ने,सेवा सञ्चालन स्विकृतीको आवेदन लिन बन्द भए पछि व्यवसायीक क्षेत्रमा आएका कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक म्याद तोकेर सेवा सञ्चालन स्विकृतीको प्रकृयामा आउने अवसर दिने, अमर्यादित प्रचार प्रसार, विज्ञापन तथा भर्नामा सरिक रहेका अनधिकृत व्यक्ति र संस्थाका विषयमा मन्त्रालयको तर्फबाट कडा कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाइनु पर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयको ध्यनाकर्षण गराएका छन्।
