काठमाडाैँ- सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा टेबुल गर्ने तयारी गरेको छ। ऐनको मस्यौदामा नीजी शिक्षणसंस्थालाई गुठीमा लाने व्यवस्था गरिएको भन्दै नीजी विद्यालयका छातासँगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।
योसँगै सरकारले पनि नीजी शिक्षणसंस्थालाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरी ऐन नआउने सम्झौता गरेसँगै आन्दोलन स्थगित भएको छ। संघीय शिक्षा ऐन र नजी शिक्षणसंस्थाको मागका विषयमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश शिलवालसँग ईडीयू सवालको तर्फबाट सम्पादक विपिन पोखरेलले गरेको कुराकानी :
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौमा माथि नीजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको धारणा के हो?
नेपालको संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा केही कुरा स्पष्ट गरेको छ। चलअचल सम्पत्तिमा व्यक्तिगत कुरा गरेको छ। नेपालको संविधानले निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थ नीति अबलम्बन गरेको छ। तर यो शिक्षा नीतिमा निजी भन्ने नै छैन। संविधान विपरीत तवरले निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरियो। राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रत्याभूति गरिएन। हामी पहिले देखि कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलेका हाैँ। तर सरकारले शिक्षा नीतिमार्फत हामीलाई गुुठीमा जाँ भनेको छ। त्यो स्वीकार्य छैन।
दोस्रो कुरा, सरकारले ५ वर्षभित्र गुठीका सम्पत्ति सरकारी बनाउने भनिएको छ। व्यक्तीले लगानी गरेपछि संरक्षण खोज्छ। लगानीको सुरक्षा हुुँदैन। यो नियम संविधान विपरीत छ। संविधानको विपरीत भएका सबै कानुन खारेज हुन्छन्। नेपाल सरकारले संविधानको उलंघन गर्यो। संविधानअनुसार कानुन बनाउन भन्ने हाम्रो धारणा हो। अर्को कुरा, यो ऐन बन्दा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल समेत गरेन। त्यही कारण यो ऐन शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चालक वा अरु कुनै पक्षको पनि हीतमा छैन। अहिले शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित छ। किनकि, महासंघलाई पनि यो विषय मान्य छैन। शिक्षकहरू नै १८ खालका छन्। २ थरीका आंशिक शिक्षकको माग सम्बोधन भयो। १६ थरीकाको भएन।
यसका बारेमा के हुन्छ भनेर उसले प्रश्न उठाएको छ। ० देखि प्लस २ सम्मका शिक्षकको माग समेटिएन। त्यसका बारेमा प्रश्न उठेको छ। उसले आफ्नो स्थायी दरबन्दी नभएको गुनासो गरेको छ। स्थायी दरबन्दी नहुँदा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाएको छ। सिटीईभीटीले त्यही कुरा उठाएको छ। यहाँ कानुनमा बाजिने कुराहरु पनि छन्। जस्तो संविधानले तीन तह चिन्छ। एउटा संघ, प्रदेश र केन्द्र। तर यहाँ चिन्दै नचिन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याइएको छ। यो कुन सरकार मातहत हुने? यो भिन्न किसिमको आयो। चोथो कुरा चाहि यसले पाठ्यक्रममा होस् वा अरु ठाउँमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेन। यसलाई कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न खोजियो। पहिले विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा निश्चित व्यक्ति हुन्थे। अब भने वडाध्यक्षलाई दिने तयारी छ। यो नै गलत छ। कतिपय गलत कुराहरू ऐनमा राखिएको छ। शिक्षकले बहुविवाह गर्नुहुँदैन। के शिक्षक बाहेक अरुले चाहिँ बहुविवाह गर्नहुन्छ भन्ने हो? त्यो त मुलुकी ऐनमै छ नि फेरी शिक्षा ऐनमा किन चाहियो।
के शिक्षा ऐनमा विवाहसम्बन्धी विषय लेख्नु पर्दैनथ्यो?
किन पर्छ? त्यसका लागि बकाइदा कानुनै बनेको छ भने किन लेख्ने। विवाहबारे अर्को हास्यास्पद कुरा पनि छ। अर्को विवाह गरेमा पेन्सन नपाउने भन्ने विषय पनि आइरहेको छ। मानौँ, कसैले श्रीमती गुमायो। उनले अर्को विवाह गर्दा पनि पेन्सन नपाउने। वा श्रीमान् गुमाएका र श्रीमती गुमाएकाले नयाँ जीवन थालनी गर्छु भन्दा पनि नपाउने? यस्तो विषयमा कानुन ल्याउनु हुँदैन। हामी सिंगो शिक्षा ऐनको विरोधमा छैनौँ। त्यहाँ भएका अनावश्यक र झन्झटिला कुरालाई मात्र विरोध गर्दैछौँ।
तपाईको भनाइमा यसअघिको शिक्षा ऐन भन्दा पनि संघीय शिक्षा ऐनमा असन्तुष्टि हो?
नेपालमा विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तन भए। राजनीतिकसँगै शैक्षिक परिवर्तन पनि भए। यसअघिको शिक्षा ऐन २०२१ पनि प्रभावकारी थिएन। त्यही कारण बेलाबेला संशोधन भयो। पटकपटक संशोधन भइरहनु पनि ठीक होइन। तर यो ऐनमा असन्तुष्टी चाहिँ हामीलाई अनावश्यक दःुख दिने काम भयो। हामी कर तिर्दैनौँ भनेको छैनौँ। न त हामीले धेरै सेवासुविधा लिन्छौ भनेको छौँ। तर अनावश्यक दुःख दिने काम भयो। यो शिक्षा ऐनको पक्षमा कोही पनि छैन। मन्त्री र सचिवकै पक्षमा मात्र ल्याएको त होइनहोला। यसको मतलब कानुन बनाउँदा कसैलाई पनि छलफलमा बोलाइएन। सम्बन्धित पक्षलाई बोलाइएको भए अहिले धर्नामा बस्नुपर्दैनथ्यो। राज्यले पनि तपाईहरूका समस्याका विषय के हुन्, राख्नहोस् भन्नुपर्यो। त्यसो भएमा हामी कुरा राख्न सक्छौ। तर राज्य त्यसको गर्न चाहदैन।
निजी शिक्षण संस्थालाई गुठीमा लैजाने भन्ने विषय पुरानै कुरा हो। तपाइहरूको सम्पत्तिलाई रक्षा गर्दैै गुठीमा लैजानु त राम्रो होइन र? खास तपाइहरूको असन्तुुष्टी के मा हो?
गुठीका विषयमा हाम्रो त्यत्रो आपत्ति होइन। गुठीका विद्यालय अमेरिका र चीनमा पनि छन्। गुठी बनाउँदा सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, लगानी गर र विद्यार्थी पढाउँ। दोस्रो, हामी खर्च गरिदिन्छौ विद्यार्थी पढाउँ। तेस्रो, हामी कर लिन्नौ तर छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढाउँ। तर यहाँ त विकल्प नदिइ गुठीमा लैजान खोजिदैछ। यो नै गलत छ। यहाँ चाहिँ कम्पनीलाई गुठीमा लैजान प्रोत्साहित गरिनेछ भनिएको छ। यो ठिक छ। तर बलजफ्ती लैजान मिलेन।
विद्यालय शिक्षामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा आएको थियो नि। त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो?
गुठीमा लैजानु एउटा कुरा हो। तर कम्पनीले के कुरामा अफ्ठ्यारो ल्यायो। शिक्षाबाट १४२ प्रतिशत राजश्व उठेको छ। सरकारले के सोच्यो भने। यिनीहरूले कमाएका छन्, कानुनमा बाधौ भनेर कम्पनीमा लगेको हो। यो काम भइरहेको छ। अब किन गुठी चाहियो?
२०२८ सालको शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा के-के हुन्?
अब चाहिँ कि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्यो। कि विवादित कुरा राखेर ऐन ल्याउनु भएन। अहिले कतिपय तह राज्यले चलाएको छैन। ८ कक्षाभन्दा माथि त अहिले राज्यले खासै जिम्मेवारी लिदैन। व्यक्तीले शिक्षामा किन लगानी गर्छ? हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले नतिजा राम्रो निकाल्छ। यो माथिल्लो तहसम्मै देखिन्छ। इन्जिनियरिङमै हेर्ने हो भने पनि ९२ प्रतिशत निजीबाट प्रतिनिधित्व गरेको विद्यार्थीले ठाउँ लिन्छ। सरकारले पनि अहिले स्वीकारेको छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अबको १० वर्षमा निजी वा सो सरह बनाइनेछ। भनिएको छ। निजी त प्रतिस्पर्धा गर्नै आएको हो। गर्छ। त्यसलाई नियमन गरे भइगयो नि। त्यसलाई बजारले नै निर्धारण गर्छ। सरकारले हस्तक्षेप गर्नै पर्दैन।
शिक्षा व्यवसायिक हुनुपर्छ। तर निजी क्षेत्रले व्यापार बनायो भन्ने छ नि?
होइन, होइन। शिक्षा व्यावसायिक नै हुनुपर्छ। राज्यले निजीलाई कति प्रतिशत तोक्नुपर्ने तोक्दियोस्। के दुरसञ्चार सेवा क्षेत्र होइन? आयल निगमले किन नाफा कमाएका त? मूल्य निर्धारण चाहिँ उसले दिने सेवा र गुणस्तर अनुसार दिउ न अनि पो सही हुन्छ।
सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए हिसानले के गर्छ?
हामी अहिले सरकारसँगको छलफल पछि आन्दोलन स्थगन गरेका छौँ। सरकारले संशोधन नगरी संसदमा टेबुल गर्यो भने नयाँ स्वरुपको आन्दोलन ल्याउँछौ। अहिले शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। संघीय शिक्षा ऐनबारे राजनीतिक दलका नेता र सचेतकसँग छलफल जारी राखेका छौँ।
