काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० संसदमा दर्ता भएको ५ दिनमा पूर्व निर्णयअनुसार घोषणा भएको ‘काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चित कालीन सडक आन्दोलन’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
महासंघले लामो प्रतीक्षा पछि आउने प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०
शिक्षक-कर्मचारी मैत्री हुनपर्नेमा उक्त मस्यौदामा रहेका शिक्षक-कर्मचारी हितको प्रतिकूलका प्रबन्धहरू परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। महासंघले उक्त ऐन चाँडो जारी हुनुपर्ने र शिक्षक-कर्मचारीको हितमा हुनुपर्ने भन्दै दबाबपूर्ण भेटघाट र संवाद गरिरहेको छ।
संसदमा मस्यौदा दर्ता भएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी दर्ता भएको मितिले ५ दिनमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कुरा पहिले नै घोषणा भइसकेको र महासंघले चालु आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै हाल काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनकालागि तयारी गरेको जनाएको छ।
शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्न अझ दबाबपूर्ण भेटघाट, पक्षीकरण र संवादको निरन्तरता दिने महासंघले जनाएको छ।
यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरी २०८० भदौ ८ गते बसेको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकबाट आन्दोलन परिचालन समिति गठन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा ३ दिन भित्र आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, आन्दोलन परिचालन समिति गठन भइसकेका जिल्लाहरूले छलफल तथा वैठक गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा व्यापक सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ।
महासंघले सबै जिल्लाले छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकको ठोस संख्या र तथ्याङ्क प्रदेश मार्फत केन्द्रमा पठाउन भनेको छ। यससँगै भौतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको तयारीको जानकारी समेत पठाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
महासंघको संरचना गठन नभएका धेरै जिल्लाहरूका आन्दोलन परिचालन समिति गठनमा कठिनाइ आएको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी छिटोभन्दा छिटो महासंघका पालिका र जिल्ला अधिवेसन सम्पन्न गर्ने, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू र राजनैतिक पार्टीका संसदीय दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने तथा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनका अध्यक्ष/महासचिव, अभिभावक संघ लगायत शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दामा सहयोग र एकबद्धताका लागि छलफल र अन्तरकिया गर्ने, उपत्यका भित्रका जिल्लाका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष, सचिव सहित हरेक संस्थाबाट ३ जना प्रतिनिधि भेला गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले भदौ ९ गते राहत शिक्षक, साविक उमावि बालकक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, अस्थायी/करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूहका प्रतिनिधिसँग आन्दोलनको सहभागिता, तयारी र व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको थियो।
