काठमाडाैँ- नेपाल विश्वमान चित्रमा एक सुन्दर र शान्त मुलुक हो। यतिमात्र होइन यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश नेपाली खुसी र सुखी पनि उत्तिकै छन् भन्ने सन्देश विश्वका मुलुकहरूमा सम्प्रेषण गर्ने सफल भएकाे राष्ट्र हाे।
अहिले ‘देश बिग्रियो’ भन्ने आवाज धेरै सुनिएको छ। देशव्यापी रुपमा यस्तो आवाज घन्किदै गएको छ। यदि यो आवाजलाई एकीकृत ढंगबाट अगाडि बढाउने हो भने मुलुकमा नयाँ व्यवस्थाको पनि उत्तिकै सम्भावना देखिन्छ।
नेपाल धार्मिक तथा ऐतिहासिक एवं शक्तिशाली मुलुक भएको सर्वबिदितै छ। अधिराज्यमा राजाहरूले राजकाज गरेर प्रजाप्रति गरिने व्यवहार अमानवीय भयो। कम्तिमा पनि अधिकार र कर्तव्यबोध भएन भन्ने कोणबाट केही टाठाबाठाहरूले राजमोह राखेका छन्।
मुलुकलाई समेत समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राणाहरूको उदय भएको पाइन्छ भने उक्त समयावधिमा विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजन हुँदै एकलाई अर्कोलाई खुइल्याउने कुभावनाका साथ राणाहरुले पनि सिंहदरबार र विभिन्न महलहरू छाड्नु पर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको हो।
राज परिवारवादको विरोधमा उत्रिएका तथा रामराज्य लक्ष्मी र राज्यलक्ष्मीको पुत्र मोहमा खेलेर कोतपर्व, भण्डारखाल हुँदै देखिने तथा गुप्त रुपमा कयौ हत्याकाण्ड राज परिवारमा घटाउँदै राणाहरुको उदयका साथै १०४ वर्षको कालो इतिहासमा राणाहरु समेत पतन भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ।
तत्कालीन समयमा राणाहरूको कमजोरीमा राजनीति गर्ने कांग्रेसीहरु आजको दिनमा आउँदा दाजु भाउजूलाई ढोग चडाउँदै खुइलिसकेको र यस्तो गुट राजनीतिमा भासिएका नेताहरुको पछि लागेर आश भरोसा गर्नु भनेकै आफूले आफैंलाई मूर्ख सावित गर्नु हो भने कांग्रेसीको राजमोह तथा भारतीय सत्तालम्पटले सिमा नाघिसक्यो।
वि.सं २००५ सालतिर बाठो बन्दै भारत छिरेर कम्युनिस्ट बनेका पुष्षलाल र तिनले बनाएका संगठन तथा प्रत्येक महाधिवेशनमा चोइटिँदै गएका कम्युनिस्टको नाम दिँदै नयाँ राजनीतिक खुद्रा पसले र ठगी दुई नम्बरी धन्दावाला थोक व्यापारीका कारण मुलुको यो हविगत भएको छ।
देशवासीको रोधन र पीडा सिवायक कुनै बाँकी छैन। सायद यस्तै अवस्थामा मुलुक हाक्नेहरुको वुद्धि भ्रष्ट हुने हो भने एक दशकमा मुलुका युवा, विद्यार्थी शिक्षक, कर्मचारी, राष्ट्र सेवकले सायद नेता नामको वस्तुसँग पनि सायद रीस फेर्छन् होला।
नयाँ नेपालमा कांग्रेस सबै देश डुबाउने। दाइ समूह र कम्युनिस्ट सबै कमाउनिस्टमा परिणत भएको हिजो आजका घटनाहरुले नै प्रमाणित भइसको छ। अझैसम्म पनि तत्कालीन माओवादी पार्टीको समूहले ग्रामिण इलाकामा र दूरदराजहरूमा त यतिसम्मको लुट मच्चाएका थिए कि यसको हिसाब न कुनै माओवादी नेताकार्यकताले दिन सकेको छ न त राज्य पक्षले।
सबै काम सबैतिरबाट गुमनाम भएको छ। यो अति मर्माहत र दुखद् घटनाको रुपमा लिने गरेको छु। समग्रमा संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भनेर ठोकुवा गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वकालको जनसरकार सञ्चालनको अनुभव सहित लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयता सञ्चालनमा अनुभव लिँदै गर्दा आम नेपालीहरुमा पलपलमा के बितिरहेको छ मुलुकका प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल लाई छैन होला।
दुःख के हो? धनी र गरिब कस्तो हुन्छ? हामी खाएको ८४ भोजन सायद ३ करोड नेपालीले नै खान्छ होला भन्ने वुद्धि भएका माननीय र मन्त्री देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। हामीले देश र देशवासीका नाममा के गर्नु पर्ने हो भन्नेसम्मको पनि अनुभूति गर्न सक्ने चेतना भएको जस्तो लागेन।
७५३ वटा स्थानीय सरकार सरकार जस्तो छैन। प्रदेश त केबल भ्रष्टाचार अभ्यास स्थल र कमिसन ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो देखिन थालेको छ। २०२८ देखि हालसम्मका सरकार सञ्चालनका जिम्मेवार संस्था र व्यक्तिबाट भए गरेका अदूरदर्शीता, अविवेकिता र अवैज्ञानिकताको प्रकाष्टाको केबल एक मात्र प्रतिनिधिमूलक घटना यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षामा तत् समयावधिसम्म भए गरेका सम्पूर्ण आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनियो। सार्वजनिक शिक्षामा सवलीकरण र सुदृढीकरण गर्दै लैजाने भनियो। सो क्रममा सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरुमा कम्तीमा पनि एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सहायका कर्मचारी अर्थात् लेखापालको व्यवस्था भएको हो। तर झण्डै ५२ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षको केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ तर कर्मचारीको सन्दर्भमा हालसम्म पनि कुनै खालको हुन सकिरहेको छैन।
जसका लागि बेलाबखतमा आन्दोलन सञ्चालन हुने गरेको छ। यसलाई सेफल्याण्डिङ गर्ने कुचेष्टाका बाबजुत आजको दिन मुलुकले देखिरहेको छ। अझै के के हुन, देख्न र देखाउन त बाँकी नै छ र पनि संघीयतामा गरिबले के पाए? भोका र नाङ्गाले के पाए? द्वन्द्वपीडिको आज अवस्था के छ? के निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त अनुदान रकमले पाल्ने ?
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भन्छन्, ‘म हुँ विद्यालयको अभिभावक’, वडा अध्यक्ष भन्छन्, ‘म हुँ वडाको अभिभावक’, पालिका प्रमुखहरु भन्छन्, ‘म नवराजा’, प्रदेश मुख्यमन्त्री भन्छन्,‘म हुँ प्रदेशको अभिभावक’ र संघीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रीहरु भन्छन्,‘मै हुँ अभिभावक’ र राष्ट्रपति भन्छन्, ‘म बाहेक अर्को कुनै छैन प्रमुख’ तर अभिभावकले निवार्ह गर्नुपर्ने भूमिका बारेमा सोध्दा खै उत्तर? खै जिम्मेवारी?
लेखक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव हुन्।
