काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ। शिक्षा आर्जन गर्ने थलो विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन बन्देज लगाउँदै महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हाे।
यसका साथै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यी प्रावधानले विद्यालय शिक्षामा सुधार आउने अपेक्षा शिक्षक र विज्ञहरुले गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा २२ सय शिक्षक-कर्मचारी कार्यरत छन्। शिक्षकहरु पेशाप्रतिभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा शिक्षण सिकाई र गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव परेपछि महानगरले शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत् विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेध गरेको छ।
२०७५ को ऐनमा गरिएको संशोधनमा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन बन्देज लगाइएको छ भने शिक्षकले पदीय दायित्व पूरा नगरे पदबाट हटाइनेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै शिक्षकलाई कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको छ। यसले सामुदायिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास बढ्ने शिक्षाविद्को बुझाइ छ।
योग्यता भन्दा पहुँचका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै महानगरले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट योग्य तथा क्षमतावान व्यक्ति छनोट हुने र गुणस्तरमा समेत सुधार हुने अपेक्षा शिक्षकहरुको छ।
शिक्षा ऐन संशोधनसंगै महानगरभित्रका ८९ सामुदायिक र ५ सय ४ निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज भएको छ। व्यवस्थापन समितिका नाममा हुने राजनीति अन्त्य गर्न सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले यो प्रावधान संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको र विद्यालयमा झने राजनीति निम्त्याउन सक्ने भएकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत् विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेधको प्रयास गरेको छ। तर, शिक्षण सिकाई र गुणस्तर सुधारका लागि ऐन कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
