काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले यस अघिका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा रहेको जनाएको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस अघि भएका सहमति अनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।
महासंघले भदौ ७ गते सबै सरोकार समूह, सरकारका प्रतिनिधि, सांसदहरूसहितको बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ। विधेयकको मस्यौदाको प्रकृति तथा संवाद र पक्षीकरणको परिस्थिति आकलन गरी भदौ ७ गते बस्ने राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिले काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको निर्णय गर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारसँग विगतमा भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका विषय विधेयकको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने अडान महासंघको छ।
दोस्रो चरणका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ३ र ४ गते प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा रहेका सांसदहरूसँग भेटघाट तथा छलफल तय गरिएको छ। यही कार्यक्रम स्वरुप महासंघले आज शिर्ष नेतलाई ज्ञापनपत्र बझाएको हो।
महासंघले भदौ ५ र ६ गते नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, अभिभावक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, पत्रकार, मानवअधिकारवादी संघसंस्था लगायतसँग छलफल र संवाद गरी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जारी गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको तयारीका लागि भदौ ६ गतेभित्र सबै जिल्ला र प्रदेशमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय महासंघको छ। महासंघले महासंघको संरचना भएका जिल्ला तथा प्रदेशमा महासंघको नेतृत्वमा र त्यस्तो संरचना नभएका जिल्ला तथा प्रदेशमा घटक संस्था (आबद्ध/सम्बद्धहरू) बीच छलफल गरी समिति बनाउने निर्देशन दिएको छ। आन्दोलन परिचालन समिति बनाउँदा जिल्ला तहमा हरेक पालिकाबाट कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी र प्रदेश तहमा हरेक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय महासंघको छ।
यस्तै जिल्लाको आन्दोलन परिचालन समितिले आआफ्नो जिल्लाबाट काठमाडौँमा शिक्षक-कर्मचारी उतार्ने प्रयोजनका लागि अनिवार्य उपस्थित हुन सक्ने शिक्षक कर्मचारीको संख्या पालिकागत रूपमा हिसाब गरी त्यसको तथ्यांक प्रदेशमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेशस्तरको आन्दोलन परिचालन समितिले त्यो तथ्यांकलाई जिल्लागत बनाई आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाको तथ्यांक सूचीकृत गरी केन्द्रमा पठाउन भनिएको छ। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दा आन्दोलनकारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा आर्थिक पक्षको सम्पूर्ण तयारी सम्बन्धित जिल्लाहरूले गर्नुपर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
