काठमाडौँ- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालयकाे अनुदान कटौती गर्ने जनाएकाे छ। आयाेगले क्यालेन्डर कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आयोगले दिने अनुदानमा समेत कटौती गर्ने जनाएकाे हाे।
उच्च शिक्षामा भर्ना, पठनपाठनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म एकरुपता कायम हुन नसक्दा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु सधैं अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। कहिलेकाही त, नतिजा ढिलाइले विद्यार्थीको शैक्षिक योजना नै प्रभावित हुने गरेको छ।
सोहीकारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पहिलो पटक उच्चशिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको जनाएकाे छ।
मुलुकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ११ वटा संघीय तथा ७ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्, जसमा करिब ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, विश्वविद्यालयपिच्छे फरक शैक्षिक क्यालेन्डर भएकाले प्रवेश परीक्षा, भर्नाको समय र मितिमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन।
नियमित पढाइ नहुनेमात्र होइन परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा समेत ढिलाइ हुँदा शैक्षिक गुणस्तर नै खस्कन थालेको छ। यहीकारण उच्च शिक्षाको विश्वसनीयता खस्किरहेका बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार अबदेखि सबै विश्वविद्यालयले भदौमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ भने मंसिरबाट पठनपाठन, चैतमा अन्तिम परीक्षा र जेठमा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
चिकित्सा शिक्षामा भने क्यालेन्डरभन्दा केही ढिलाइ हुनेछ। प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना प्रकाशन, आवेदन, परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी म्याचिङ, भर्नालगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। म्याचिङ कार्य ५ चरणसम्म गर्नुपर्ने भएकाले करिब २ महिना ढिला गरि माघदेखिमात्र कक्षा सञ्चालन हुनेगरि क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ।
उच्चशिक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिए शैक्षिक गुणस्तरमा समेत उपलब्धि हासिल गर्न सकिने र विद्यार्थी विदेशिने क्रममा समेत केही हदसम्म कमी आउने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको अपेक्षा छ।
तर, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने विश्वविद्यालयहरुलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान कटौती गर्नेछ।
यसैवर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरले भर्ना प्रक्रियादेखि नतिजा प्रकाशनसम्म हुने ढिलाइ र अन्योललाई हटाउने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र भने तयार पारिनुपर्छ।
