काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक सक्षमता मापदण्ड लागु गर्ने भएकाे छ। विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेकाे हाे।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत र माध्यामिक गरी देशभर २८ हजार विद्यालयमा करिब ५३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यीमध्ये धेरैजसो विद्यालयमा व्यवस्थापकीय पक्षमात्र कमजोर छैन, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर पनि कमजोर छ। प्रधानाध्यापक सक्षम भए सामुदायिक विद्यालय उकास्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यले शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक सक्षमतासम्वन्धी मापदण्डको प्रारुप सार्वजनिक गरेको जनाएकाे छ।
स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाका आधारमा छान्न थालेपछि मन्त्रालयले राम्रो व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, पेशागत दक्षता, शिक्षण सिकाइको नेतृत्व र रणनीतिक योजना बनाउन सक्नेलाई प्रधानाध्यापक छान्नुपर्ने व्यवस्थासहितको मापदण्ड ल्याएको हो।
विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्न शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समितिबीचको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पेशाप्रति इमान्दार प्रधानाध्यापक भए विद्यालय राम्रो बनाउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई राजनीतिमा भने रोक लगाउनुपर्ने अभिभावकहरुको जोड छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न र शिक्षण सिकाइ तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक उत्तरदायी माग अभिभावककाे छ। प्रधानाध्यापकलाई राजनीति गर्नमा भने बन्देज लगाउन पनि सराेकारवालाले माग गरेका छन्।
