काठमाडाैँ- नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय शिक्षा ऐनकाे मस्याैदामा संशाेधनकाे माग गर्दै सातवटै प्रदेशमा धर्ना दिएकाे छ। महासंघले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना सहित सरकारसँग भएकाे ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बुँदाहरू सहितकाे जानकारी पत्र पेश गरेकाे हाे।
महासंघले अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेकाे भन्दै विराेध गरेकाे छ।
महासंघले मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बुँदाहरू उचित ढंगबाट नसमेटिएकाे जनाएकाे छ। त्यसैगरी यस मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै मागमुद्दाको सम्बोधन गर्न नसकेकाे महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसै गरी २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीका मुख्य मागमुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने, शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मान बढाउनुपर्ने माग महासंघकाे छ।
महासंघले नेपाली शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहित र उन्नत विद्यालय शिक्षाको विपक्षमा हुने कुनै पनि षडयन्त्रका विरुद्ध उभिने जनाएकाे छ।
महासंघले यो मस्यौदालाई शिक्षा तथा शिक्षक कर्मचारी मैत्री बनाउन माग गरेकाे छ।महासंघले साउन २८ गतेबाट देशव्यापी रुपमा आन्दोलन शुरु गरेको हाे।
महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार साउन २८ गते देशका सबै पालिकामा महासंघ र सरकारबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमती पत्र सहित जानकारी पत्र पेश गरेकाे थियाे भने साउन ३० देशका सबै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका जानकारी-पत्र पेश गरिसकेकाे छ।
नेपाली शिक्षक कर्मचारीका न्यायिक माग र विगतमा भएका सबै सहमतीबारे जानकारी सम्प्रेषण गरी नयाँ ऐनमा ती मागमुद्दा सम्बोधन गर्न राज्यलाई दबाब दिन महासंघले आन्दोलन गरेकाे हाे।
