काठमाडौँ- सामूदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना विभिन्न मागहरू समेटिनुपर्ने पनि बताएको छ।
महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको मस्यौदाका बारेमा फरक–फरक धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बास्तविकता सरकारले नै बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघले सरकारले औपचारिक रूपमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक नगरेतापनि सरकारको आधिकारिक छाप र दस्तखत भएको दस्तावेज बाहिर आएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भनिएको उक्त विधेयक संसदमादर्ता नगरी मनोमानीपूर्ण फेरबदल गरिराखेको भन्ने समाचार समेत सार्वजनिक भएको जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालाहररूसँग छलफल र परामर्श बिना नै तयार गरेको विधेयक मस्यौदालाई अध्ययनगर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरि विधेयक मस्यौदा तयार भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विधेयकको व्यवस्थाप्रति देशभरीको २८ हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि प्रहार भएको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागीताको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने निष्कर्षमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ पुगेको छ।’
समुदायको श्रम, समुदायको स्रोत र समुदायको अगुवाइमा स्थापना भएका नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्वामित्व अभिभावकमा निहित हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। ‘आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ? र कसले चलाउँछ? भन्ने अभिभावकको चासो स्वभाविक हो। आफ्ना भविस्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय हो। त्यसैले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने, स्थानीय सरकारले निगरानी तथा सहयोग गर्ने र प्रदेश एवं संघीय सरकारले नीति तथा बजेट व्यवस्था गर्ने गरी तपशिल अनुसारको व्यवस्थासहित संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका सचिव काशिनाथ दंगालले ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा बाहिर आएको हल्ला सत्य हो भने त्यसले सामुदायिक विद्यालयका साथै समग्र शिक्षा क्षेत्रमा पनि के कस्तो असर गर्ने हो त्यसको विश्लेषण हुनुपर्ने बताए।
उनले सामुदायिक विद्यालयको हकमा स्थानीय तहको वडाध्यक्षलाई नै त्यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने भन्ने बजारमा हल्लाचलेको र त्यो सत्य हो भने राजनीति नगर्ने नाममा फेरि सरकारले अर्को राजनीतिगर्न खोजेको दाबी गरे ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका मागहरू
१. समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखियोस्।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस्।
३. जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधी पाँच वर्ष कायम गरियोस्।
४. खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरियोस्।
५. सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरियोस्।
