काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंंघले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको हित विपरित भएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
महासंघले यस अघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
महासंघले घोषणा गरेको दुई चरणको आन्दोलनअन्तर्गत पालिका धर्नादेखि काठमाडौँमा निरन्तर धर्ना दिनेसम्मका कार्यक्रम छन्।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेको कारण विरोधमा उत्रिनुपरेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन्।
मस्यौदाले शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमतिलाई समग्रमा समेट्न नसकेको महासंघले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ। महासंघले भनेको छ, ‘स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन यसले गर्न सकेको छैन।’
२०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सन प्रयोजनमा अन्याय गर्न खोजेको र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंगबाट प्रहार गरेको आरोप महासंघको छ।
सोही कारण आमनेपाली शिक्षक-कर्मचारीले स्यौदामा रहेका विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको महासंघको अपिलमा उल्लेख छ।
‘यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियन अधिकार, उन्नत विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब संसदमा दर्ता गर्नसमेत माग गर्दै २०८० साउन २८ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ’, अपिलमा उल्लेख छ।
महासंघले आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भई यसलाई बलियो र सफल तुल्याउन हामी सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ। साथै शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत मर्यादा, हकअधिकार र देशको शिक्षाको विकासप्रति लक्षित न्यायोचित माग अघि सारी गरिएको यस आन्दोलनप्रति सद्भाव र सकारात्मक सहयोग पुयाउन अभिभावक, विद्यार्थी, विव्यस पदाधिकारीलगायत सबै सरोकार पक्षसँग महासंघले अपिल गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ नेपाल, अभिभावक संघ नेपाललगायतका संस्थाहरूको नेतृत्वसँग भएको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नयाँ बन्ने ऐन अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, निजी क्षेत्रलगायत शैक्षिक सरोकारवालाहरूको पक्षमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्ता छन् आन्दोलनको कार्यक्रम
पहिलो चरण
१. पालिका कार्यालयमा धर्ना : वि.सं. २०८० साउन २८ गते आइतबार देशका हरेकमा पालिका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित भई ३ घण्टा (११:०० बजे देखि २:०० बजेसम्म) धर्ना दिने ।धर्नाको समापन सँगै ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारीपत्र पालिका समक्ष पेशगर्ने। कार्यक्रमको संयोजन महासङ्घ र आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका पालिका समितिले गर्ने।
२. जिल्ला समन्वय एकाइमा धर्ना : वि.सं. २०८० साउन ३० गते मंगलबार देशका हरेक जिल्लाको शिक्षा विकासतथा समन्वय एकाइमा सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित भई ३ घण्टा (११:०० बजे देखि २:००बजेसम्म) धर्ना दिने। धर्नाको समापन सँगै ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएकोजानकारी पत्र पेश गर्ने। कार्यक्रमको संयोजन महासङ्घको जिल्ला समिति तथा यसका आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका जिल्ला समितिले गर्ने।
३. प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना: वि.सं. २०८० साउन ३२ गते मंगलबार सबै प्रदेशका महासंघ तथा यसका आबद्ध / सम्बद्ध संस्थाका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु जम्मा भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ घण्टा (११:०० बजे देखि २:०० बजेसम्म) धर्ना दिने। धर्नाको समापन सँगै ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र पेश गर्ने।
कार्यक्रमको संयोजन महासङ्घको प्रदेश समिति तथा आबद्ध / सम्बद्ध संस्थाका प्रदेश समितिले गर्ने।
४.संसद सदस्यलाई जानकारी तथा पक्षीकरण: वि.सं. २०८० भाद्र १ गते शुक्रबार सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सांसद समक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासङ्घ तथा आबद्ध / सम्बद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका छायाप्रति बुझाउँदै संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दाकोपक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने।
५.केन्द्रमा पक्षीकरणः यो अवधिमा महासङ्घ राष्ट्रिय समिति तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाको मुख्य नेतृत्वले नेपालसरकार, राजनीतिक दलका मुख्य नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका साँसदहरुसँग अन्तरक्रिया, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्ने।
दोस्रो चरण
१. काठमाडौँमा वृहत् प्रदर्शन: नयाँ संघीय शिक्षा संसदमा दर्ता भएको पाँचौं दिनबाट देशभरिका शिक्षक-कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा लगातार बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने।
