काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक असंवैधानिक भएकाे भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ,’ उनले भने, ‘चाहे मन्त्रिपरिषदले पास गरोस्, चाहे संसदले पास गरोस् । त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ।
यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम छ।
