काठमाडाैँ- सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ।
५२ वर्षअघि अर्थात् २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकाे मस्यौदामा यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे हाे।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने मात्र नभएर कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ।
शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने संघीयताको प्रावधान अनुरुप विद्यालय शिक्षाको सुधार र विकासका लागि नयाँ ऐन महत्वपूर्ण साबित हुने जनाएकाे छ।
संघीय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा देखिएका विभिन्न समस्या र अन्योलतालाई अन्त्य हुने गरी संघीय संरचनाअनुरुप तीनवटै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने अधिकार बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर सरोकारवालाले भने सरकारले छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीय संरचनाअनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई विधेयकको रुपमा संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ।
मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामा एकरुपता र गुणस्तर कायम गर्नेगरी कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को प्रदेश र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभागमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको परीक्षा लिई छनोट गर्ने तर स्थानीय तहले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। शिक्षकको सरुवा, वढुवालगायतको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन्।
ऐनको मस्यौदामा ४२ हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै ११ र १२ कक्षा पढाउने ४ हजार अनुदान कोटालाई पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिने छ।
कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पधा गर्न उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरि ती शिक्षक खुला र केही आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
शिक्षक महासंघले भने पूर्वसहमतिमा भएका विषयलाई सरकारले मस्यौदामा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। राहत शिक्षकले यसकाे विराेध गर्दै आन्दाेलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालय पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजी विद्यालय सञ्चालकले भने मस्यौदाको यो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
