काठमाडौँ। शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायको आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायले आपत्ति जनाएका हुन्।
थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण गरेको आरोप लगाए । शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ । पटक–पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागि मात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरूले थारुहरुमाथि थिचोमिचो गरिरहेका छन् ।’
संयोजक चौधरीले शिक्षा विधेयक ल्याउँदा संविधानले थारुलाई दिएको अधिकारको समेत बर्खिलाप भएको बताए ।
पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी पटक–पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौँ । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुस भएको छ ।’
थारु समुदायमाथि संविधान विपरीत फेरि अन्याय भएको खण्डमा २०७२ भाद्र ७ गतेको जस्तै आन्दोलन ब्युँताउने उनले चेतावनी दिइन् ।
