काठमाडौँ- आफूहरुलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयनका लागि विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारी दैनिकजसो सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा धाउने गरेका छन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिको सिफारिसमा गत असार २६ गते विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्न पहल गर्ने र सो विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमति बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा उक्त विषयलाई समावेश गरे पनि त्यसका कतिपय भाषिक विषय वस्तुहरू मिले नमिलेको भन्ने बारेमा पनि परिषद्ले चासो दिएको छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकबाट निर्णय भई सङ्घीय संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीसहितको टोलीले दुवै मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसँग भेट गरेका थिए।
परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयले थालेको प्रयास सकारात्मक रहेको र दरबन्दी कायम गरी सेवा सुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छिटो निर्णय दिनुपर्ने बताए।उनले तत्कालीन वार्ता समितिका संयोजक एवं मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेललाई भेटेर ती विषयमा स्मरण समेत गराएका छन्।
सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा दिने उल्लेख थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आफूहरूले विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सक्दो सम्बोधन गराउने प्रयास गरिरहेको बताए।
हाल लेखापालले १३ हजार पाँच सय रूपैयाँ र कार्यालय सहायकले आठ हजार रूपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरिएको थियो।
