काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दाेलनका कारण संघीय शिक्षा ऐन मार्फत आफ्ना केही माग सम्बाेधन भएकाे समिक्षा गरेकाे छ। बुधबार ललितपुरमा बसेको परिषद् राष्ट्रिय समितिको संयुक्त बैठकले गत असारमा भएको आन्दोलनको समीक्षा गरेको हाे।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले शिक्षा ऐनकाे प्रस्तावित मस्याैदामा उठेका केही सघन विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। बैठकले जिल्ला भेला तथा बैठकमा उपस्थित नहुने जिल्ला अध्यक्षहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी जागरण २०८० सुरु भएकाे जनाएकाे छ। महासचिव याेगीले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।
यस्ताे छ प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
११०. विद्यालय कर्मचारी रहनेः
(१) स्थानीय तह अन्तर्गत रहने सार्वजनिक विद्यालयमा
तोकिएको संख्यामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ।
(२) आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति
स्थानीय तहले गर्नेछ।
(३) विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा
सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ ।
१११. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
(१) शिक्षा ऐन २०२८ जारी भएपछि साविकमा रहेका
जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनौट उपसमिति
वा जिल्ला शिक्षा समितिवाट नियुक्तिपाई अविच्छिन्न
सेवा गरी उमेरहद साठी वर्ष पूरा भई सेवावाट अलग हुने
वा अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकास
हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग समान हुने
निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको शुरूस्केलको दरले
प्रतिवर्ष बढीमा वीस वर्षको सेवा
अवधि मानी एकमुष्ठ रकमदिइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ठ रकम दिंदा देहायको
अवधिको देहायको आधारमा दिइनेछ
(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई
निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको
शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले
काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नियुक्ति पाई निरन्तर
रुपमा विद्यालय सेवामा कार्यरत रहेका
साठी बर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारीले
उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सुविधा लिइ
सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा
निजहरुलाई एक पटकको लागि शिक्षक सेवा
आयोगले स्थायी गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रही उपदफा (३) बमोजिम
अवकास लिन नचाहने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा
स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र
त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सुविधा नलिदै कुनै
व्यक्तिको मृत्यु भएमा दफा १०३ को उपदफा (७) बमोजिमको
हकवालालाई उक्त सुविधा दिइनेछ ।
(६) उपदफा (४) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि
नेपाल सरकारले विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि
साविकमा विद्यालयलाई दिदै आएको एकमुष्ट
सालवसाली अनुदान दिन सक्नेछ।
