काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले धरौटी आवश्यक नहुने बताएका छन्। आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परामर्श व्यवसायीले संघीय शिक्षा ऐनकाे दफा ६५ को उपदफा ५ (३) बुँदा प्रति आपत्ति जनाउँदै धरौटी लगायतको विषय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
व्यवसायीले यदि सो दफा नसच्याए चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने वहानामा संघीय शिक्षा ऐनमा धरौटी लगायतको विषय समावेश गरेको आरोप व्यवसायीको छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले परामर्श व्यवसायी धरौटीको विरुद्धमा रहेको बताए।
´राज्यले यो व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन चाहेकाे छ भने प्रस्तावित ऐनकाे दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५(३) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिय बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ भन्ने बुँदा खारेज गरिनुपर्छ। धराैटीकाे नाममा व्यवसायीलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन', उनले भने।
परामर्श व्यवसायीले अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइसकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिए बमोजिम कारवाही गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ भन्ने माथि उल्लेखित उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीले नेपालबाट वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफर लेटर आउने भएकोले सो वमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखा कार्यालयबाट पत्र लिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई 'क' वर्गको वाणिज्य वैँक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम पैठारी हुने हुँदा राज्यले लिने ३ प्रतिशत शिक्षण सेवा कर प्यान कार्ड मार्फत लिई रकम पैठारी हुने र भिसा प्रक्रिया शुरु हुँने भएकाले यस व्यवसायमा धराैटी आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेकाे छ।
विद्यार्थी भिसा प्राप्त भएपछि सम्वन्धित शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जान सक्नेछन् र भिसा रिजेक्सन भएमा शिक्षण संस्थाको नियम वमोजिम अभिभावकको जुन बैंक खाताबाट रकम प्रेसित गरिएको हो सोहि वैँक खातामा रकम फिर्ता हुँने व्यवसायीले बताए।
शैक्षिक परामर्श पेशा सेवामुखी व्यवसाय हुनुका साथै यसले शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्युनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने भन्दै व्यवसायीले दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरेका छन्।
विद्यार्थी र अविभावकको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभुतिको रुपमा राज्यले शिक्षण शुल्क विमा पोलिसी अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने समयमा नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यवसायी, संघ/संस्था, सरोकारवाला क्षेत्रसँग कुनैपनि विषयमा छलफल नगरी निरंकुस शैलिमा कोठे नीति निर्माण गरेकाे बुझाइ व्यवसायीकाे छ।
शैक्षिक परामर्श दातासँग देश र विदेशको शैक्षिक प्रणालीको र सम्बन्धित देशको अध्यागमन सम्बन्धित विषयगत अध्ययन, ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस क्षेत्रलाई शैक्षिक ज्ञानवर्दक शैक्षिक परामर्श सेवामुखी व्यवसाय निर्माण गर्नका लागि सरकारले तत्तपरता देखाउनु पर्ने माग उनीहरूकाे छ।
युवाहरूले लगानी गरेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरासायी पार्ने गरी ऐन र नियमावली निर्माण भएको हुँदा २० औं अर्ब लगानी रहेको यस व्यवसायी क्षेत्रमा ३० औं हजार नेपालीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालबाट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूले ज्ञान, धन र सिप आर्जनका साथसाथै नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा ल्याउन सफल भएका छन्। नेपालबाट ब्रेनड्रेन मात्र हाेइन ब्रेन गेन पनि गर्न सकिन्छ र विश्वका विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन हाइड्राे सम्बन्धी अध्ययनका लागि नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सकिने व्यवसायीले बताएका छन्।
