काठमाडाैँ- अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीले संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका पाँच संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारि गर्दै आफ्ना माग शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र १३ सय छुट अस्थायी करार शिक्षकले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा, शिक्षक सिकाई अनुदान केन्दीय समितिका महासचिव सञ्जय तिमसिना र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनिता थापाले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै आन्दाेलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झण्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा,शिक्षकको गुणस्तर लगायत अन्य विविध पक्षसँग जोडिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म कुनै सरोकारवाल निकायसँग छलफलमा ल्याउन नसक्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘हालसम्म संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कहाँ छ भन्ने यकिन समेत हुन नसक्नु आम शिक्षक कर्मचारीहरू प्रति गरिएको चरम अपमान हो। यसले आम शिक्षक कर्मचारीलाई नेपाल शिक्षक महासंघले राज्य माथि सिर्जना गर्न सक्ने दबाब र प्रभाव माथि मात्रै उठेको छैन आशंका समेत जन्माएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
