काठमाडौँ- शिक्षाको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्न संघीय शिक्षा जारी हुनुपर्छ। तर सरकारले देशमा संघीयता आएको यतिका वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन।
यस अघि पटक पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। शिक्षा मन्त्री पनि फेरिए तर संघीय शिक्षा ऐन भने संसदमा पेश हुन सकेन। अहिले पनि पञ्चायतकालकै शिक्षा ऐन जारी छ।
कसको स्वार्थमा शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको हो? किन ढिलाई भएको हो? सरकार र सरोकारवाला पक्ष मौन किन बसेका हुन् भन्ने प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। शिक्षा क्षेत्र अस्त ब्यस्त भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा कागजमा सिमित भएको छ। सरकार योजना अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन- २०२८ (संशोधन सहित) आफूअनुकुल लागु गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूका विद्यालय व्यवस्थापन समिति(विव्यस) विघटन गरेर वडा अध्यक्षहरूलाई विव्यस अध्यक्ष तोकिसकेको अवस्था छ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। अभिभावकमध्ये बाट दुईजना महिला सहित चारजना पालिका प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष वा वडा समितिले मनोनित एक जना बुद्धिजिवि संस्थापक शिक्षा प्रेमीमध्येबाट विव्यसले मनोनित एक महिला सहित दुई जना शिक्षक प्रतिनिधि र सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक रहने व्यवस्था छ।
ऐनको उपदफा २ ‘क’ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले छानेको सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। दफा १२ ‘क’ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिको रहने व्यवस्था कायमै छ।
शिक्षा ऐन २०२८ कायमै भएको अवस्थामा पालिकाहरूले नियम मिचेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्नु वहसको विषय हो।
काठमाडाैँका मेयर वालेन्द्र शाहले शिक्षा ऐन २०२८ लाई चुनौति दिएका छन्। व्यवहारिक रूपमा पनि विव्यस अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई बनाउन मिल्दैन। शिक्षा बुझेको शिक्षाको महत्वलाई समय दिन सक्ने र योग्यता कम्तिमा पनि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तीलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
सरकारले पहिले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रदेश शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र स्थानीय तह शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने हो। तर संघ र प्रदेशको शिक्षा ऐन जारी नहुँदै धेरै पालिकाहरूले शिक्षा ऐन जारी गरि सकेका छन्।
यही विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएका छन्। केहि मुद्दाहरूको फैसला पालिकाहरूको पक्षमा देखिएको छ भने केहि मुद्दाहरू विपक्षी तर्फ फैसला भएका छन्। ७५३ स्थानीय तहका आ– आफ्नो स्वार्थ हेरेर शिक्षा ऐन बन्ने गरेको देखियो।
यता पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, पेन्सन, अवकास सरुवा, तालिम टीपीडी लगायतका अधिकार केन्द्र मातहत नै सञ्चालन भएका छन्।
स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षक सरूवामा चलखेल गर्ने गरेका छन्। ‘राम्रा होईन हाम्रा’ मान्छेलाई पायक पर्ने ठाउँमा पालिकाहरूले सरूवा सहमति दिदैँ आएका छन्। शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी हुनुमा पनि यो एउटा कारक हो। त्यसको प्रमाण ९५ प्रतिशत शिक्षकहरू कुनै न कुनै दलनिकट भ्रातृ संस्थामा आवद्ध छन्।
शिक्षकका पेशागत संस्थामा आवद्ध नहुने शिक्षकहरूको न त पायक पर्ने ठाउँमा सरूवा हुन्छ न त बढुवा नै हुन्छ। शिक्षकमा भएको राजनीतिक प्रभावको असर शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएको छ।
शिक्षण पेशा अहिलेको नयाँ पुस्तालाई त्यति रुचिकर बन्न सकेको छैन। उनीहरूको पहिलो रोजाई विदेश, त्यसपछि निजामती सेवा हुन्छ। स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यन गर्न भन्दै दैनिक सयौँ विद्यार्थी विदेशिएका छन्।
विद्यार्थी विदेशिनुको प्रमुख कारण नै शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अध्ययन पश्चात रोजगारीको अवसर नहुँनु हो। मेधावी विद्यार्थीहरू पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन।
अहिलेको पुस्ता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ। झण्डै १५ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्ने सरकारले विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता गर्ला त, भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ। अन्य मुलुकमा प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा शिक्षा ऐन संशोधन हुने गरेको छ।
योग्यता क्षमता हुँदा हुँदै पनि संवेदनशील शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि धेरै पहिलेदेखि नै शिक्षा ऐनको आवश्यकता थियो। चार जनाले ड्राफ्ट गरेको संघीय शिक्षा ऐन पहिलो चरणमै विवादमा परिसकेको छ। सरोकारवाला निकायसँग कुनै समन्वयन र छलफल नै नगरि मन्त्री परिषद्मा रोकिएको शिक्षा ऐन विवाद आउने डरले संघीय संसदमा लगिएको छैन।
विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित खाना बस्न समेत सरकारले दिने देशहरू पनि छन्। उनीहरू ब्रेनको महत्व बुझेका छन्। तर हाम्रो नेतृत्वलाई ‘ब्रेनड्रेन’ हुँदा पनि कुनै मतलब छैन।
छात्रवृति कोटा योग्न क्षमतावान भन्दा पनि पहुँचवाला विद्यार्थीले पाएका छन्। संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शैक्षिक वेथिति बढेको छ। यसलाई निवारण गर्न सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ।
