काठमाडौं- सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि १० वर्षे योजना (एसईएसपी २०७८-८८) लागू गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ लाई आधार वर्ष मानेर १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माण गरेको हो।
शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा तुलसी थपलियाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यो योजना स्वीकृत भएर आइसकेको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले योजना पारितको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट यो योजना लागू हुने यो योजनामा आधारित भएर शिक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने योजना महाशाखा प्रमुख थपलियाले बताए।
दुई चरणमा लागू गरिने यो योजनाको पहिलो ५ वर्षका लागि ९ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ। पहिलो चरणका लागि विकास साझेदार निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, ग्लोबल पार्टनर अफ एजुकेसन फिनल्यान्ड, नर्वेलगायतका विकास साझेदार निकायबाट ८८ करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना मन्त्रालयको छ। दोस्रो चरणमा खर्च हुने रकम र दाताको विषय टुंगिइसकेको छैन।
योजनामा २०८७ सम्ममा प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउदर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको संख्या शून्यमा झार्ने र साक्षरता दर बढाउने लक्ष्य योजनाको छ। शिक्षामा बजेट बढाउँदै कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पुर्याउने, आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या ५० प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा ३० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता गराउने, इन्टरनेट उपयोग गर्न सक्ने जनशक्ति ९५ प्रतिशत पुर्याउने, शतप्रतिशत विद्यालयमा विद्युतीय पहुँच विस्तार गर्ने, ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने जस्ता लक्ष्य पनि योजनाले समावेश गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा तुलसी थपलियाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यो योजना स्वीकृत भएर आइसकेको छ।
योजनाको पहिलो ५ वर्षमा विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, नेपालको संविधान र कानुनमा भएका शिक्षासम्बन्धी प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ। देशको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय शिक्षा नीति र राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाका लक्ष्य र हालै कोभिडको प्रभावसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रस्तावित योजनाले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको रूपमा र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रस्तावित योजनामा उल्लेख छ। स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसारको पाठ्यसामग्री र पाठ्यक्रमको विकास, शिक्षक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण, अनौपचारिक शिक्षा, दूरशिक्षा तथा खुला सिकाइ, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, शिक्षामा सूचना प्रविधि र समावेशी शिक्षालाई योजनाले जोड दिएको छ।
'शिक्षा क्षेत्र' योजना भनिए पनि यो योजना विद्यालय शिक्षामा केन्द्रित छ। यसअघि पनि विद्यालय क्षेत्रको शिक्षा सुधारका लागि भन्दै २०६६-७२ सम्म विद्यालय शिक्षा सुधार योजना (एसएसआरपी) र २०७३–७९ का लागि विद्यालय शिक्षा विकास योजना (एसएसडीपी) लागू गरेको थियो। यी दुवै योजनाको निरन्तरताका रूपमा सरकारले दश वर्षे शिक्षा योजना ल्याउने तयारी गरेको हो।
प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर ९९ प्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने, आधारभूत तहमा विद्यार्थी टिकाउदर ९५ प्रतिशत पुर्याउने योजनाको लक्ष्य छ।
दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनामा संघीयताको अभ्याससँगै तीनै तहका सरकारहरूले योजनाको आधारभूत स्वरूप र प्राविधिक पक्षमा एकरुपता कायम गरी तीनै तहका योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय स्थापित गर्ने उल्लेख छ। यस योजना लागु गर्न संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। देश संघीयतामा गएर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा ऐन नहुँदा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न सकेको छैन। ऐन नहुनु र विद्यालय क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ऐन आवश्यक पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले स्थानीय तहलाई नै सक्षम नबनाएसम्म शिक्षाका योजनाको औचित्य नै नरहेको बताउछन्। ‘ शिक्षामा सुधारबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिमा चेतना छैन। पहिला योजनाको उद्देश्य र यसले गर्न सक्ने सुधारको विषयमा छलफल हुनुपर्यो। दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने र डलर पचाउने बाहानका लागि कार्यक्रम ल्याउनुको अर्थ छैन,’ उनले भने।
तर मन्त्रालयले भने कोइरालाको भनाइ मान्न तयार छैन। उसले तीनै तहका सरकारको परामर्शमा योजना बनाइएकाले अबको योजना विगतका योजनाभन्दा 'अग्रगामी' भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव थपलियाका अनुसार शिक्षाका साझेदार सबै निकायसँग छलफल गरी योजना तयार गरिएको हो। 'यस पटकको योजना तयार गर्न तीनै तहबाट सुझाव लिइएको छ,' उनले थपे, 'प्रादेशिक तहमा छलफल गरेर योजनाको ढाँचा तयार पारिएको हो। यसमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिएर राय लिइएको छ। यो योजना प्रभावकारी हुनेछ।’
वि.सं. २०१० सालमा नेपालमा शिक्षा नामक योजना कार्यान्वयन भएसँगै नेपालको शिक्षा नीति बन्न थालेको हो। प्राथमिक शिक्षा परियोजना,आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा काययक्रम, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा सहयोगी कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा परियोजना पनि शिक्षा क्षेत्रका मुख्य योजना हुन्। प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, उच्च शिक्षा परियोजना, विद्यालय क्षेत्र सधार योजना र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। यी योजनाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा योगदान गरेका भए पनि अधिकांश सूचकमा लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
