काठमाडाैँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐनमा परामर्श व्यवसायमा धराैटी आवश्यक नपर्ने जनाएकाे छ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इक्यानले संघीय शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबाट कुनै पनि प्रकारको धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकाे हाे।
इक्यानले व्यवसायीले भाषा शिक्षण गरे गराए वापत निश्चित शिक्षण शुल्क लिनुका साथै सो वापत नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्क समेत नियमित र पारदर्शी रुपमा सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने गरेको हुँदा यस्ता सेवा मुलक व्यवसायमा विद्यार्थीको लगानीको सुरक्षणको मनसायबाट सुरक्षण कोष (धरौटी) वापत कुनै पनि शुल्क लिन उपयुक्त नहुने जनाएकाे छ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐन २०८० का केहि प्रावधानहरू नेपाली साना तथा मझ्यौला परामर्श व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित विपरित हुने इक्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय तथा भाषा शिक्षणको क्षेत्रलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत समयानुकुल निर्देशिका जारी गरेर सोको माध्यमबाट नियमन भइरहेके इक्यानले जनाएको छ।
परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीले शैक्षिक संस्थालाई बुझाउने शुल्क, भाषा परीक्षा शुल्क बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै नेपाल सरकारले तोकेको कर समेत बुझाई सम्वन्धित शैक्षिक संस्था तथा भाषा परीक्षा सञ्चालक संस्थाका खातामा सोझै जम्मा गरिने हुँदा धरौटि रकम आवश्यक नहुने इक्यानले जनाएको छ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानिको सुरक्षाका निमित्त शैक्षिक शुल्क विमाको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
यस्तै परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत लिने सेवा शुल्क शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशिका - २०७३ बमोजिम संस्था र विद्यार्थी÷अभिभावकसँग सम्झौता गरेर निश्चित रकम लिने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्।
यसका साथै स्वदेशी जनशक्ति तथा सानो पुँजीबाट सहज ढंगले सञ्चालन भईरहेको यस शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजको नाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानि आवश्यक नपर्ने विषयमा सरकारलाई व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
इक्यानले विदेशी कम्पनी तथा फ्रेन्चाइजका शाखालाई पनि स्पष्ट नियम बनाई नियन्त्रण गर्ने गरि कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ।
