काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले संघीय शिक्षा ऐनमा परामर्श क्षेत्रको विषय व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र टुंगो लगाउन माग गरेका छन्।
बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्शसंघ (ईक्यान) अध्यक्ष शेषराज भट्टराई, आईरिन अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, जालसान अध्यक्ष रमेश देवकाेटा लगायतकाे टोलीले शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई कार्यकक्षमै भेटेर संघीय शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रकाे विषय छलफल गरेर मात्र टुंगो लागउन माग गरेका हुन्।
यसक्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा स्विकार गरी छुट्टै ऐन मार्फत नियमन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को दफा ६५ को उपदफा ०५ र ०६ का प्रावधानहरू व्यवसायको समग्र हित विपरित भएको इक्यानका महासचिव दीपकराज भुषालले बताए।
उनले भने,‘परामर्श व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र संघीय शिक्षा ऐनमा परामर्श क्षेत्रको विषय समेट्नुपर्छ। यसै विषयमा हामीले शिक्षामन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ।’
परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थी तथा अभिभावकको आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा धरौटी लगायतको विषय परिकल्पना गरि सो प्रावधानलाई नै प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिनु अनुपयुक्त एवं असान्दर्भीक रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
समग्र परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाई स्वदेशी लगानी तथा व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने काम भएकाले सम्पूर्ण वैदेशिक लगानिलाई निषेध गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।