काठमाडौँ- परामर्श व्यवसायमा धरौटी आवश्यक नभएको भन्दै व्यवसायीले कानुन, न्याय तथा संसदिय ब्यवस्था मन्त्रि धनराज गुरुङलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
परामर्श व्यवसयीले शुक्रबार मन्त्री गुरुङलाई भेटेर धरौटी लगायत सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मन्त्री गुरुङले व्यवसायीका मागहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेषराज भट्टराई लगायतको टोलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका निमित्त निम्न लिखित बुदाहररूमा तत्काल आवश्यक पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेेको छ।
१. शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा भाषा परिक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई सुरक्षण कोष (धरौटी) को औचित्यताको सम्बन्धमा।
२. अलग नियमावलीका साथ व्यवस्थापन गरिनु पर्ने सम्वन्धमा।
३. सेवा सञ्चालन स्विकृतीका विषयमा।
४. शाखा सञ्चालनका सम्वन्धमा।
५. वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) का विषयमा।
क. नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने विषयमा गरिएको अनलाइन व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा।
ख. जापान अध्ययनको लागि एनओसीको सम्बन्धमा।
६. शैक्षिक शुल्कको विमा सम्वन्धमा।
७. विद्यार्थी कल्याण कोषको ब्यवस्था सम्वन्धमा।
८. विदेशी लगानीका सम्वन्धमा।
९. अनाधिकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत भई रहेको परामर्श तथा भर्ना प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नु पर्ने सम्वन्धमा।
१०. विदेशी संस्थाका सम्पर्क कार्यालय तथा फ्रेन्चाइज मार्फत व्यवसाय गर्न बन्द गरिनु पर्ने सम्वन्धमा।
११. मेडिकल शिक्षा तथा साझा प्रवेश परिक्षामा हाल विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको सम्वन्धमा।
१२. टिआइटिआई मार्फत हुने शैक्षिक परामर्शदाता सम्वन्धि तालिमका विषयमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने सम्वन्धमा।
१३. शैक्षिक मेला सम्वन्धमा।
१४. नीति निर्माणमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा।
