काठमाडौँ- सरकारले गत अर्थिक बर्षको बजेटमा घोषणा गरेको शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवरोधका कारण अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो।
सरकारले शिक्षक अस्पताल निर्माणलाई यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेकाे छैन।अस्पतालको पूर्वाधार विकास (डीपीआर र कम्पाउन्डिङ) का लागि गत वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि यस बर्ष थप बजेट विनियाेजन भएन।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा शिक्षक अस्पताल निर्माणको विषय नसमेटिएपछि शिक्षकहरू सशंकित बनेका छन्।शिक्षक अस्पतालका लागि सरकारले डा. विमल शर्मा चालिसेको संयोजकत्वमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको थियो। समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर महानगरपालिका- १५ भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले भरतपुर महानगरपालिका- १५, भगवानपुर, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका- ८ जगाती, सूर्यविनायक नगरपालिका- ४ गुन्डु र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका- १० चित्लाङमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
त्यसमध्ये समितिले भरतपुर महानगरपालिका- १५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०,५१,५२,६०,६१,६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ बिघा जग्गा उपुयक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तीन सय शय्याको अस्पतालका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम भवन तथा पूर्वाधार, प्रशासकीय कार्यालय, बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, इमर्जेन्सी विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभाग, क्यान्टिनसहित वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी मापदण्डले तोकेबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
सुरुमा तीन सय शय्याको अस्पताल बनाउने र पछि प्रतिष्ठान हुने गरी १५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने यसको लक्ष्य भए पनि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि समयमै अस्पताल निर्माण हुने विषयमा भने शंका उत्पन्न भएको छ। अस्पताल बनेपछि कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था हुनेछ।
अस्पताल निर्माण गर्न भगवानपुरमा स्थानीय तहले सहमति दिए पनि वन मन्त्रालयले अवरोध भने सुल्झिएको छैन। गाईबस्तु चराउन प्रयोग हुँदै आएको जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीयले सहमति दिए पनि वन कार्यालयले सामुदायिक वनको जग्गा भन्दै घेराबार गरेर पर्खाल निर्माण गर्न सहमति दिएको छैन। अहिले उक्त जग्गामा सिसौका रूख छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विभिन्न स्रोत जुटाएर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिन सक्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले तीन सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार गरे पनि बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन। त्यसैले निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्छ।’
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भने वनले फुकुवा गरेपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशावदी छन्। उनले भनिन्, ‘डीपीआर तयार भइसकेकाले निर्माण नरोकिएला। सरकारले चासो नदेखाएमा घचघच्याउन हामी तयार छौँ।’
