काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमाथि थप कडाइ गर्ने भएको छ। गलत काम गर्ने परामर्श व्यवसायीको सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको कानुन बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ।
परामर्श व्यवसायलाई केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा व्यवसायीको नवीकरण र नियमन हुन सकेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले परामर्श व्यवसायीलाई सरकारले अनुगमन नगर्दा गलत काम भइरहेको बताए। उनले भने, ‘परामर्श व्यवसायलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारले नियमन गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा उनीहरुले गलत फाइदा उठाइरहेका छन्। २०७४ सालबाट नवीकरण विना नै परामर्श व्यवसाय सञ्चालनमा छ।’
संघीयताको अभ्यास सुरु भए पनि चार वर्षसम्म कुनै पनि ऐनकानुन नहुँदा परामर्श व्यवसाय अलपत्र परेको छ। उनले भने, ‘परामर्श व्यवसाय परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोगसँग जोडिएकाले प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यसलाई संघीय सरकारको मातहतमा राखेर कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्छ।’
विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीको भिसा आवेदन प्रक्रिया, विदेशी मुद्राको सटही, शैक्षिक प्रमाणपत्रको समकक्षता र प्रमाणीकरण, कूटनीतिक नियोगसँगको सञ्चार समन्वय, भिसा प्रक्रिया लगायतका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकार नरहेका कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई संघीय सरकारले मात्रै अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चित धरौटीको प्रावधान राखेर भए पनि विद्यार्थीको अहितमा काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुन निर्माणको तयारीमा छौं।
‘परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चित धरौटीको प्रावधान राखेर भए पनि विद्यार्थीको अहितमा काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानुन निर्माणको तयारीमा छौं। सरकारको निर्देशिकाले मात्रै पुग्ने अवस्था नभएकाले शैक्षिक परामर्श नियमावली बनाएर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने गरी शैक्षिक परामर्श व्यवसाय र भाषा शिक्षणलाई नियमन गर्छौंं’, उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्न निर्देशिकामा के गर्न मिल्ने र के नमिल्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि सरकारले २०७३ सालमा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिकामा गलत काम गर्ने व्यवसायीको स्वीकृतिपत्र रद्द हुनेसम्मको व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्देशिकामा सम्बन्धित संस्थाले नै स्वीकृतिपत्र रद्द गरी पाउँ भनी निवेदन दिएमा, बढीमा ३ पटकसम्म सरकारको नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा, संस्थाले झुठा एवं बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत ढंगले सेवा प्रदान गरेको प्रमाणित भएमा, सेवा प्रदान गर्दा गरिएको सम्झौतामा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइएमा, संस्थाको दर्ता खारेज भएमा, संस्था सञ्चालन गर्ने संस्था विघटन भएमा, संस्था सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनी लिक्विडेसन भएको प्रमाणित भएमा, मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेकोे निकायको नीति, ऐननियमहरुको उल्लंघन गरेमा स्वीकृति पत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी खारेजी हुँदाका बखतको दायित्वबाट सस्थाले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सरकारले नियमन, अनुगमन र नवीकरण नै नगरेपछि संस्थाले मनोमानी गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय नविकरण र अनुगमन नहुँदा परामर्श व्यवसायिले मनोमानि गरिरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
प्रत्येक महिना विभिन्न किसिमका उजुरी पर्ने गरेको शाखाप्रमुख ज्ञवालीले बताए। गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी विदेश पठाउने संस्था वा व्यक्तीलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाइसकेको छ। परामर्श व्यवसायलाई संघ अन्तर्गत राखेर नियमन गरे विद्यार्थीले यस्ता समस्या भोग्नु नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त छन्।
सरकारले नेपालभित्र सञ्चालन हुने विद्यालय तहसम्मको परामर्शका लागि भने स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने व्यावस्था गर्नेछ। त्यस्ता परामर्श दातृसंस्थाहरुलाई स्थानीय तहले नै अनुमति दिने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्न सक्छन्। यस्तै नेपालभित्रका उच्च शिक्षाका लागि परामर्श प्रदान गर्ने अनुमति भने प्रदेश सरकारले दिन सक्नेछ।
नियमावलीका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको छाता संगठनका पदाधिकारीहरुले धरौटी, बिमा, विदेशी लगानीमा सञ्चालित व्यवसायी लगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै राय दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नियमावलीमा संस्था नवीकरण गर्दा संस्थाको काम र उद्देश्यअनुसार नवीकरण शुल्क फरक हुने, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले मेला आयोजना गर्दा राजस्वको मापदण्ड तोकिने, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले शाखा खोल्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी लगानीमा सञ्चालित परामर्श व्यवसायलाई पनि नियमावलीले निर्दिष्ट गर्नेछ।
नियमावलीका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको छाता संगठनका पदाधिकारीहरुले धरौटी, बिमा, विदेशी लगानीमा सञ्चालित व्यवसायी लगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै राय दिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
धरौटी राख्ने विषयमा परामर्श व्यवसायीको विरोध
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न धरौटीको व्यवस्था नियमावलीमा नै समावेश गर्ने तयारी गरेपछि परामर्श व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईले नियमावलीमा धरौटीको व्यवस्था गर्दैमा परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित नहुने बताए।
उनले भने, ‘इक्यान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा धरौटीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। हामीले धरौटी कायम गर्ने भन्दा पनि अन्य विकल्प अपनाएर व्यवसायलाई नियमन गर्ने सझाव पनि दिएका छौं।’
यस्तै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) ले यो सानो व्यवसाय भएकाले यसमा धरौटी राख्न आवश्यक नभएको जनाएको छ। संघले धरौटी राख्ने भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र विद्यार्थीको विमा, सरकालाई बुझाएको राजस्व विद्यार्थीको हितमा नै खर्च गर्न एउटा युनिट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
संघका महासचिव राजु निरौलाले परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्न सरकारलाई बुझाएको २ प्रतिशत रकम विद्यार्थीको बिमामा खर्च गर्नुपर्ने, विदेश अध्यनमा जाने विद्यार्थीलाई परामर्शका लागि सहायता कक्ष राख्नुपर्ने, व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने, एनओसी अनलाइनबाटै निकाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, धरौटी व्यवस्था गरिए ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी बन्द हुने अवस्था आउने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले धरौटीको व्यवस्था गरेमा यो व्यवसाय धरापमा पर्छ। बरु अनधिकृत रुपमा सञ्चालन भएका परामर्श व्यवसायलाई अनुगमन गरेर बन्द गर्नुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बलियो बनाएर नियमन गर्न सक्छ।’ आइरिन अध्यक्ष मनाेज पराजुलीले आफूहरू पनि धराैटीकाे पक्षमा नरहेकाे तर यस व्यवसायलाई भने कानुन बनाएर नियमन गर्न आवश्यक रहेकाे बताए ।
परामर्श व्यवसायी पिच्छेकै फरक धारणा
नियमावलीका विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीबीच नै फरक फरक धारणा रहेको पाइएको छ। परामर्श व्यवसायीमध्य कोही धरौटीका पक्षमा छन् भने कसैले धरौटीको विरोध गरेका छन्। विदेशी लगानीका विषयमा पनि एकमत छैन। शाखा सञ्चालनका विषयमा पनि फरक–फरक राय आएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पदाधिकारी, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्शसंघ (फेकन) का पदाधिकारी, आइरिन, नेका लगायत संस्थाका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो। धरौटी लगायतका विषय व्यवसायी माझ लुकाएर आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको नीति बनाउन लागिपरेको व्यवसायीकोे तर्क छ।
एक जना व्यवसायीले भने, ‘हाम्रा प्रतिनिसिधहरु गुपचुप रुपमा मन्त्रालयमा गएर छलफल गर्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ। उनीहरु मझौला खालका व्यवसायीलाई पाखा लगाउने धुनमा छन्। कानुन निर्माण गरेर यो व्यवसायलाई राज्यले नियमन गर्नु राम्रो कुरा हो तर, व्यवसायीबीचमा एकमत छैन। सरकारले पनि कसको कुरा सुन्ने हो। यहाँ सबै पहुँचवाला हुँ भन्दै हिँड्छन्।’
शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन स्वीकृतिका लागि कति धरौटी राख्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। नियमावलीमा धेरै धरौटी राखिएमा साना परामर्श व्यावसायीहरु विस्थापित हुने खतरा छ। अहिले १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नवीकरण विना नै सञ्चालनमा छन्।
