काठमाडाैँ- सरकारले शिक्षाशास्त्र उत्तीर्णलाई शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताले शिक्षा शास्त्र पढ्ने विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको उत्साहलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेकाे छ।
शिक्षक सेवा आयोगको २०७८ पुष १९ को एघारौं संशोधनले शिक्षकको लागि शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षा सम्बन्धी तालिमलाई विशेष महत्व दिइएको थियो। यसमा १० महिने तालिम पूर्णत बन्द रहेको अवस्थामा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका मात्र शिक्षक सेवामा सम्मिलित हुन पाउने नियम नै थियो। शिक्षाशास्त्र उत्तीर्ण गर्नेहरूलाई र शिक्षाशास्त्र बाहेकका गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, पशुपालन, बालीविज्ञान उत्तीर्ण समेतलाई प्रतिस्पर्धाको नाममा अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि मोटो रकम असुल्ने काम सरकार तथा आयोगले निरन्तर गरिरहेको छ ।
हुन त शिक्षाशास्त्र उत्तीर्ण हुन विशिष्ट उद्देश्य, आवश्यक सामाग्री आफैले तयार गरेर विभिन्न उमेर समूहका बालमस्तिष्कको भावना बुझी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समेटिएको पाठयोजना सहित महिनादिन विद्यालयमा अभ्यास शिक्षण सेवा गर्नु अनिवार्य छ। तर अन्य विषय अध्ययन गरेर कतै रोजगारी नपाउँदा समय बिताउन सोधखोज, भनसन तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गरेपछि अनेकौं कागजात मिलाएर अनुमतिपत्रमा सामेल हुन योग्य बनाउने र उत्तीर्ण भएर स्थायी हुँदा सुविधा लिने तर काम गर्न अल्छि हुने संस्कार बसेको छ।
कतिपय मार्गनिर्देशन दिने प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुमा विद्यालयका लागि आवश्यक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, लेखा कम्प्युटर, लेखा, अर्थशास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, इतिहास, नेपाली, सामाजिक लगायत अन्य विषयहरू विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ।
विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायको औचित्य र विगतमा शिक्षा शास्त्र पढेकालाई मात्र वितरण गरिए तापनि लाखौं गैर शिक्षाशास्त्र उत्तीर्णले अध्यापन अनुमति पत्र लिएर सरकारी सेवामा आवद्ध भएका छन्। ती मध्ये केहीले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन्। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धी स्तर खस्किएदा उनीहरू नै मुकदर्शक बनिरहेका छन्।
शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययनको विषयमा छलफल र बहसका विषयवस्तु बन्न सकेमा शिक्षाशास्त्र संकायको भूमिका र यसको गुणस्तरीयताले विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् तालिम लिएका वा नलिएका दक्ष या कमजोर भन्ने कुनै कुराको आधार नबनाई हजारौं शिक्षक स्वतः स्थायी गरिए। ५२ सालमा खोलिएको आयोगमा पनि तालिमको कुरा थिएन। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन २०५८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०५८ सालमा गरिएको शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनले शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भयो।
२०५९ बाट अनिवार्य गरिएको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षा शास्त्र अध्ययनको अनिवार्यतालाई बेवास्ता गरी २०६६ सम्ममा करिब ९८ प्रतिशत शिक्षकले अध्यापन अनुमति र तालिम प्राप्त गरेको आधार दिँदा उक्त समयको शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइ स्तर, अभिभावकको सन्तुष्टि र एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण स्तर वा प्रतिशतमा त्यति धेरै ठूलो भिन्नता देखिँदैन।
अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले व्यवहारिकतामा १० वर्ष पढाएका सामुदायिक विद्यालयको २०६० को एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३६ थियो भने अध्यापन अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सिद्धान्त घोकाइले २०७० को एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत २८ रह्यो।
यो तथ्यले विशिष्ट उपलब्धी हासिल गरेका विद्यार्थी शिक्षा शास्त्र प्रति लगाव नराखी अन्य विषयको अध्ययन पश्चात् रोजगारी नपाएको अवस्थामा समय बिताउन विद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्ने र सरकारी सविधा पाउन जसरी नि अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्थाको कारण शैक्षिक गुणस्तरीयतामा आएको ह्रासलाई अझै बेवास्ता गरिएको छ ।
सुरुको दुई पटकका लागि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति जुनसुकै सङ्काय अध्ययन गरेका भए तापनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिए। त्यस पछिका समयमा पनि कहिले जुनसुकै विद्यालयमा एक वर्ष पढाएका, त कहिले ३ वर्षभित्र तालिम लिने गरि जुनसुकै विषय पढेका वा दुर्गम क्षेत्रका लागि भनेर विभिन्न ढङ्गले अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्ने परम्पराले यसको कार्यान्वयन कमजोर भई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतामा कमी आएको देखिन्छ।
यसर्थ विद्यालय सेवाको लागि शिक्षाशास्त्रको अनिवार्यता गरी विद्यालय तहमा विशिष्ट अङ्क वा ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययनमा लगाव बढाएर पछिल्लो सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक छ।
