काठमाडौँ- सरकार र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीबीच संघीय शिक्षा ऐनमा तलबमान समावेश गर्ने सहमति भएसँगै विद्यालयका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
तलबमान कायम गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएसँगै आन्दोलका कार्यक्रम स्थगित भएको हो।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्न र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको बताए।
‘यस अघि भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। फेरी आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। यस पटकको बजेटमा समावेश नहुँदैमा निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन।’
सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई मंगलबार बुझाएको थियो।
सरकारले आफूहरूको श्रम शोषण गरेको, विगतमा भएका आन्दोलन तथा सहमति र २०७९ भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न, २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवासुविधा व्यवस्था गर्ने भने पनि बजेटमा व्यवस्था गर्न, विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सेवा सुविधा वृद्धिसहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा एक महिनादेखि रिले अनशन र वार्ता जारी राखेका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ। विद्यालय लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन्।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
