काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सरकारले आफ्ना आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन्। एक महिनादेखि काठमाडौँको माइतीघरमा रिले अनसन बस्दै आएका विद्यालयका कर्मचारीले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा चासो नदिएको बताएका हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि वार्ता सार्थक निश्कर्षमा पुग्न नसक्दा विद्यालयका कर्मचारीले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्। चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरू सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पक्षमा छन्।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम(बुँदा नं १२७)मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाका बारेमा सम्बोधन गरिने भनिएपनि संघीय संसद्को बजेटमा यो बिषयलाई छुटाइएपछि परिषद् निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
उनीहरूले सरकारसँग विद्यालय सहायक (लेखापाल) को तलब ३४ हजार ९०२ र विद्यालय सहयोगी (का.स) को तलब २६ हजार ७०२ पुर्याउन माग गरेका छन्।
अहिले संघीय सरकारबाट विद्यालय सहयोगिले ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५सय पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल लागु गर्नुपर्ने र पेशागत स्थायीत्वको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि वार्ताको नाममा अल्झाउने काम गरेको बताए। ‘सरकारले माग सम्बोधन नगरेर विद्यालयका कर्मचारीलाई निरास बनाएको छ’, उनले भने।
विद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले नै लाचारीपन देखाएको उनको भनाइ छ। उनीहरूले सचिव र मन्त्रीसहितको टोली वार्तामा बस्नुपर्ने अडान लिएका छन्। देशभरका विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल ७ हजार १७८ र कार्यालय सहायक २७ हजार ८९० जना छन्।
