काठमाडाैं – सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि भिन्नै अस्पताल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारीका लागि भिन्नाभिन्नै अस्पताल खोलेर उपचार सेवा दिइरहेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि पनि छुट्टै अस्पतालको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठले शिक्षक र उनीहरुका परिवारलाई छुटसहितको सहुलियत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरू उत्साहित भएका छन्। सरकारको यस्तो निर्णयले शिक्षण पेसामा थप आकर्षण बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
शिक्षक अस्पताल खोल्ने सरकारी निर्णयलाई शिक्षक महासंघले स्वागतयोग्य भनेको छ। महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पताल खोल्ने निर्णयले शिक्षण पेसामा लागेका नेपाली नागरिकलाई उत्साहित बनाएको बताइन्। यसले शिक्षकले सेवा पाउनुका साथै यस पेसाप्रति आकर्षण पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। महासंघको दबाबमा सरकारले शिक्षकका लागि पनि छुट्टै अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने यसअघि नै सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षकका लागि अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको हो।
कस्तो बन्नेछ शिक्षण अस्पताल?
सरकारले तीन सय शय्याको अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको छ। अब जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएर डीपीआर तयार पार्न प्रक्रिया सुरु गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। शिक्षक अस्पतालका लागि सरकारले डा. विमल शर्मा चालिसेको संयोजकत्वमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समिति गठन गरेको थियो। समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर महानगरपालिका–१५ भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षक अस्पताल विभिन्न स्रोत जुटाएर अस्पताल निर्माण गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेसाप्रति बफादार बनाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र पेसाप्रति आकर्षण गर्न यस्ता अस्पताल खुल्ने गरेका हुन्।’
समितिले भरतपुर महानगरपालिका–१५, भगवानपुर, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ जगाती, सूर्यविनायक नगरपालिका–४ गुन्डु र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–१० चित्लाङमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यसमध्ये समितिले भरतपुर महानगरपालिका–१५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०,५१,५२,६०,६१,६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ बिघा जग्गा उपुयक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तीन सय शय्याको अस्पतालका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम भवन तथा पूर्वाधार, प्रशासकीय कार्यालय, बहिरंग विभाग, अन्तरंग विभाग, इमर्जेन्सी विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी, रेडियोलोजी विभाग, क्यान्टिनसहित वातावरणीय संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी मापदण्डले तोकेबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अस्पताल बनेपछि शिक्षक र उनीहरूका परिवारको उपचारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति भएपछि डीपीआरका लागि प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ। ‘पहिले तीन सय शय्याको अस्पताल बन्छ। पछि प्रतिष्ठान हुने गरी १५ सय बेडको अस्पताल बनाउने गरी लक्ष्य लिएका छौं।’ अस्पताल बनेपछि कर्मचारी तथा उनका परिवारलाई उपचारमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था हुनेछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दा शिक्षकका लागि छुटै अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए।
सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीका लागि भिन्नै अस्पताल
यसअघि नेपाली सेनाले देशका विभिन्न स्थानमा आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरेको छ। वीरेन्द्र अस्पताल काठमाडौंको छाउनीमा ६३५ शय्याको अस्पताल तथा त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल महांकाल काठमाडौंमा डेन्टल र फिजियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ। नेपाली सेनाले नेपालगन्ज, पोखरा र इटहरीमा ५०–५० शय्याको तथा धनगढी र बर्दिवासमा २५–२५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
आर्मी हस्पिटलले नेपाली सेनामा कार्यरत, अवकाश प्राप्त सैनिक र उनका परिवारलाई निःशुल्क र विशेष छुटसहितको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि पनि छुट्टै अस्पताल छन्। काठमाडौं महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रहरी, उनीहरुका परिवार, प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई उपचार गर्दै आएको छ। अस्पतालले २०७५ कात्तिक २६ गतेबाट सामान्य नागरिकका लागि पनि उपचार खुला गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी अस्पताल सतुङ्गल काठमाडौंमा सञ्चालनमा छ। यसले पनि सशस्त्र पहरी र उनका परिवारलाई उपचरा सेवा उपलब्ध गराउँदै आाएको छ।
निजामती कर्मचारीका लागि काठमाडौंको मीनभवनमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सिभिल हस्पिटल सञ्चालनमा छ। यहाँ निजामती कर्मचारीका लागि उपचारमा विशेष छुटको व्यवस्था छ।
सञ्चारकर्मी, वकिल, इन्जिनियर लगायत पेसामा संलग्न व्यक्तिको हकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा अस्पताल खोल्न सकिनेछ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राज्यप्रणालीमा आकर्षण गर्न र उनीहरुलाई पेसामा अडाइराख्न संसारभर यस्ता अस्पतालको स्थापना गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेसाप्रति बफादार बनाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न र पेसाप्रति आकर्षण गर्न यस्ता अस्पताल खुल्ने गरेका हुन्।’ शिक्षकका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्थाले शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण बढ्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन्।
सरकारले अन्य पेसाका लागि पनि छुट्टै अस्पतालको निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारी संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा सरकारी अस्पतालमा समन्वय गरेर निश्चित बेड छुट्याउने, सञ्चारकर्मी, वकिल, इन्जिनियर लगायत पेसामा संलग्न व्यक्तिको हकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा अस्पताल खोल्न सकिने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रसेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि तोकिएका अस्पतालमा आमनागरिकले शुल्क तिरेर सेवा पाइरहेका छन् भने सेवामा कार्यरत व्यक्ति र उनका परिवारको हकमा निश्चित छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
