काठमाडौँ- सरकार र विद्यालयका कर्मचारीबीचको वार्ता अनिश्चित भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि वार्तामा नआएपछि सरकारी वार्ता टोली दोस्रो चरणको छलफल गर्न तयार नभएको हो।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू जेठ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीले असार ३ गतेदेखि घोषणा गरेको विद्यालय बन्दको कार्यक्रम भने फिर्ता लिएका छन्। आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूसँग सरकारले आइतबार वार्ता गरेको थियो। केही विषयमा छलफल गरेर अर्को चरणका लागि सारिएको वार्ता सोमबार अबेरसम्म पनि हुन सकेको थिएन।
वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि नआएपछि मंगलबार वार्ता हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न तत्पर छ। अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएकाले अर्थको प्रतिनिधि नआएसम्म वार्ता गर्नुको औचित्य हुँदैन। अब उहाँहरू आएपछि मात्र वार्ता हुन्छ।’
विद्यालयका कर्मचारीका मागप्रति शिक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै गम्भीर रहेको र सेवासुविधा बढाउन पहल गरे पनि अर्थले रोकेकाले विद्यालय कर्मचारीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संयोजक पौडेलको भनाइ छ। वार्ताका लागि तयार विद्यालयका कर्मचारी निराश बन्न पुगेका छन्।
स्रोतका अनुसार दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पखाईमा छन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मात्रै वार्ता जाने दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अडान लिएपछि वार्ता अनिश्चित बनेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गते वार्ताटोली गठन गरेको थियो। वार्ता टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा तथा मानव स्रोतका निर्देशक वसन्त कोइराला, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्। यस्तै कर्मचारीका तर्फबाट वार्ता संयोजकमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी छन्।
अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आफूहरू वार्ताको पर्खाइमा रहे पनि सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य नआएका कारण निर्णायक वार्ता हुन नसकेको बताए। उनले भने, हामी वार्ताको पर्खाइमा छौँ। तत्कालका लागि हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरेर हाम्रा माग पूरा गरोस्।’ माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने भन्दै उनीहरू काठमाडौँको माइतीघरमा रिले अनशनमा छन्।
