काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमतर्फ ८ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तह र उच्चशिक्षातर्फ ३ अर्ब दुई करोड, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने, अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिने, आधारभूत शिक्षालाई व्यवस्थित गराउने, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने, हिमाली क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा आवासीय सेवा उपलब्ध गराउने, बालबालिकालाई मातृभाषामा पढ्ने अवसर प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, विद्यालयमा तह र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब दुई करोड विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी देशभरमा गरी पाँच वटा नमुना विद्यालय बनाउन पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटमा विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने, बालबालिकालाई दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने र यसले ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले सेनेटरी प्याडलाई निरन्तरता दिने शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि नमुना शिक्षण गर्ने, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय पढेकाले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै ५० हजारको सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै बजेटमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ।
सरकारले बजेटमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र सीपमूलक तालिमको विकास गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
बजेटमा शिक्षाकाे पूर्ण पाठ
१. गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गरिनेछ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।
२. आधारभूत तह प्रवेशको आधारको रूपमा रहेको बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्साङ्कन गरी पुनर्वितरण गरिनेछ।
३. बालबालिकालाई विद्यालयमा “ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने” कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
४. हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु।
५. सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु। ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिव ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
६. विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई रु। १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करीव १० लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।
७. औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध नभएका गुरूकुल, मदरसा र गुम्वा लगायतका परम्परागत शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
८. खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमुना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
९. शैक्षिक शत्र शुरू हुनु अगावै सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु। ३ अर्ब ५८ करोड बजेट छुट्याएको छु।
१०. आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादनस्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
११. विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। दरवन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न रु। ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु।
१२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
१३. काठमाडौंमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१४. विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पूनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
१५. सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ।
१६. प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ।
१७. स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ।
१८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण गरी उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता एवं समकक्षतासम्बन्धी कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ। शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोत साधनको परिचालन लगायतका मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कडाईका साथ अनुगमन गरी विश्वविद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराइनेछ।
१९. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
२०. लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मधेश प्रदेशको वर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रकम विनियोजन गरेको छु। सम्बन्धित प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा उक्त मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टयाएको छु।
२१. केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय र डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालयको सुदृढीकरण तथा पुस्तकको डिजिटलाईजेशन गरिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
२२. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सेरिड र सिनास लगायतका अनुसन्धान र विकास संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि बजेट छुट्टयाएको छु।
२३. संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
२४. विज्ञान प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, कला, गणित लगायतका विषयमा विद्यालयस्तरदेखि नै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको सोच र क्रियाशिलता विकास गरिनेछ।
२५. रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमनको लागि नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
२६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छु।
